श्रम कार्यालय पोखराको सक्रियता: श्रमिकको ५९ लाख बाँकी पारिश्रमिक असुल

कास्की I श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराले गत आर्थिक वर्षमा श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्दै ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बाँकी पारिश्रमिक असुल गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई दिलाएको छ । 

१३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस तथा सप्ताह–२०८३ को अवसरमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालयले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो ।

कार्यालयका कारखाना निरीक्षक ईश्वरमणी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर कार्यालयले श्रम कानुनको कार्यान्वयन, बालश्रम उद्धार र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । श्रम ऐन २०७४, ट्रेड युनियन ऐन, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायतका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

 आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत्र मसान्तसम्म ५५ वटा श्रम विवाद दर्ता भएकोमा २४ वटा वार्ता तथा सहमतिबाट, २ वटा निर्णयमार्फत फछ्र्यौट गरिएको छ भने २९ वटा बाँकी रहेका छन्। यस अवधिमा ८ वटा बालश्रम मुद्दा दर्ता भई सबै फछ्र्यौट गरिएको छ। कार्यालयले बालबालिकालाई बालश्रमबाट उद्धार गरी ९९ हजार २०० पारिश्रमिक दिलाएको तथा १ लाख दण्ड जरिवाना गरेको जनाएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढाउन १८३ वटा निर्देशन जारी गरिएको र श्रम शिक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पाँच वटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनु भयो  ।

श्रम विवाद समाधानमार्फत २० जना श्रमिकलाई कुल ७ लाख ५७ हजार १३ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिलाइएको, दुई श्रमिकलाई १ लाख ५० हजार दुर्घटना क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको तथा विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकलाई बक्यौता पारिश्रमिक फिर्ता दिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा श्रम अडिट, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, रोजगार सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार ठगी, बालश्रम नियन्त्रण तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समस्याजस्ता समसामयिक विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो ।

कार्यालयले सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता गरेर मात्र काम गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान गर्न तथा श्रम कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुख चण्डीका पौडेलले श्रम कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय भएकाले छिटो छरितो सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको बताउनुभयो । श्रमिकले रोजगारदातासँग विना सम्झौता काम गर्ने चलनले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने र रोजगारबाट समेत हट्नु पर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यालयले ‘श्रमिकले कानून अनुसार पारिश्रमिक पाएको छैन वा रोजगारदाताबाट अन्यायमा परेको छ भने गुनासो गर्ने राज्यको निकाय भनेकै यही रहेकाले सर्वसाधारणमा पर्याप्त सूचना पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ ।  ‘अहिले राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाए पीडितले कार्यालयमा उजुरी गर्न पाउने पौडेलले बताउनुभयो ।