‘सङ्घीय सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ’

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सङ्घीय सरकार र कामपाबीच सहरी विकास तथा व्यवस्थापनका विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्ने सहज वातावरण निर्माण भएको बताउनुभएको छ ।

कामपाको ४८औँ कार्यपालिका बैठकमा उहाँले कामपाका पूर्वप्रमुख वालेन्द्र शाह सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री रहनुका साथै सहरी विकास र व्यवस्थापन विज्ञका रूपमा कामपाका काम गर्नुभएका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल रहनुले काम गर्ने सहज वातावरण बन्दै गएको धारणा राख्नुभयो ।

स्थानीय सरकार राम्ररी बुझेका व्यक्तित्वहरू नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा रहनुभएकाले आगामी दिनमा समन्वय र सहकार्यका लागि सहज हुने कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कामपाको प्रतिष्ठा बढेको छ । यो काठमाडौँको समृद्धिका लागि ठूलो अवसर पनि हो ।”

बैठकले विपद् व्यवस्थापन तथा क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ र मेट्रोमार्ट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ गरी दुई वटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । तीन वटा कार्यविधि संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । सहमति प्रदान गरिएका कार्यविधिहरूमा ‘श्रम बैङ्क सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’, ‘पर्यटन प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८’ र ‘साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९’ रहेका कामपा प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार एउटा कानुन, एउटा मापदण्ड र आठवटा कार्यविधि तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भएको छ । सहमति प्रदान गरिएका कानुनमा  कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसालगायत अन्य सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको कानुन रहेका उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यविधितर्फ होमस्टे (घरबास) दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि, सामुदायिक विद्यालय सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, विशेष शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, शैक्षिक गुठी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त सहर व्यवस्थापन कार्यविधि रहेका छन् । अस्थायी संरक्षण गृह सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ ।