जुम्लामा ८३२ उद्योग खारेजी 

जुम्ला । अनुदानको लोभमा दर्ता गरिएका उद्योगहरू अनुदान पाउन छोडेपछि धमाधम खारेजी गर्ने क्रम बढेको छ । रोजगारी सृजना, आर्थिक समृद्धि र उत्पादित वस्तुको प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने लक्ष्य सहित दर्ता भएका उद्योग अनुदान नपाएपछि खारेजी हुन थालेका छन् । 

अनुदानको लोभमा उद्योग दर्ता गरेका, सुरुमा थोरै थोरै विभिन्न ठाउँबाट अनुदान पाइ रहेका तर पछिल्लो समय अनुदान वितरणमा कडाइ हुन थालेपछि उद्योग खारेजी तथा बन्द हुने क्रम बढेको हो । 

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको तथ्याङ्क अनुसार हाल सम्म ८३२ वटा उत्पादनमुखी उद्योग खारेजी भइसकेका छन् । भने अझै सयौँ उद्योगहरू खारेजी प्रक्रियामा छन् । 

उत्पादनमूलक उद्योग तर्फ जुम्लामा हालसम्म ५ हजार ३८९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमा ८३२ उद्योग खारेजी भइसकेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मन्दिरनाथ योगीले बताउनुभयो । 

‘जुम्लामा निर्वाहमुखी, नाफामुखी, व्यावसायिकमैत्री र उत्पादनमुखीभन्दा अनुदानमुखी उद्योग बढी छन्,’उहाँले भन्नुभयो,‘अनुदान लिन उद्योग दर्ता गर्ने र अनुदान सकिएसँगै उद्योग बन्द गर्ने प्रवृत्तिले नत उत्पादन वृद्धि भएको छ । नत रोजगारी सृजना वृद्धि भएको छ । अनुदान नपाएपछि उद्योग बन्द गर्नुभन्दा आफ्नो लगानीमा उद्योगलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हो ।’

साथै कारोबार नै नगरेका, उत्पादन प्रशोधनको काम समेत ठप्प गरेका तर कानुनी रुपमा खारेजी समेत नगरी  बन्द अवस्थामा रहेका एक हजार पाँच सय ३५ उद्योग छन् । अघिल्लो वर्ष २०८०÷८१ मा ८१ वटा उत्पादनमुखी उद्योग खारेज भएका थिए । भने गत आ.व २०८१÷८२ मा सम्म खारेजी संख्या ८२५ पुगेको छ । चालु आव २०८२÷०८३ को हालसम्म २० वटा उद्योग खारेजी भइसकेका छन् । 

हालसम्म उत्पादनमूलक तथा वाणिज्य तर्फ गरी जुम्लामा कूल ७ हजार ६८२ वटा उद्योग दर्ता रहेका छन् । जसमा उद्योग उत्पादन तर्फ ४ हजार ४१७ र वाणिज्य उद्योग तर्फ ३ हजार २६५ उद्योग दर्ता रहेका छन् । जसमध्य हाल ६ हजार १४७ उद्योग मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् ।

त्यसमा पनि उत्पादनमुखी उद्योग दर्ता भएका ४४ सय १७ उद्योग मध्य भने ३ हजार ६९ उद्योग सञ्चालनमा हुँदा १३ सय ४८ उद्योग बन्द भएका छन् । त्यस्तै वाणिज्य उद्योग तर्फ जम्मा दर्ता भएका ३२ सय ६५ उद्योग मध्य ३ हजार ७८ उद्योग सञ्चालनमा छ । 

त्यस्तै १ सय ८७ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । यसरी हाल सम्म १५ सय ३५ उद्योग बन्द भएका छन् । ८२५ उत्पादनमुखी उद्योग खारेज भएपछि जुम्लामा उत्पादन भएपनि प्रशोधनको अवस्था कमजोर रहेको देखिएको छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुवातमा हचुवाका भरमा अनुदान दिने गरिएको थियो । नेता,सांसद र मन्त्रीका नजिककाले सहजै अनुदान पाउने भएपछि धमाधम उद्योग दर्ता गर्नुभयो । पछिल्ला वर्षमा वास्तविक उद्यमी भन्दा नक्कली उद्यमीले बढी अनुदान पाएको गुनासो बढेपछि केही हदसम्म अनुदान वितरणमा कडाइ गर्दा उद्योग खारेजी तथा बन्द हुने क्रम ह्वात्तै बढेको प्रमुख योगीको भनाई छ । 

उद्योग खारेजीका लागि अनिवार्य रुपमा दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना छपाउनु पर्ने व्यवस्था भएअनुसार दैनिक २/३ जना सूचना छाप्न आइरहेको जुम्लाका पत्रिका सञ्चालक मानदत्त रावलले बताउनुभयो  

कृषि विकास कार्यालय,पशु सेवा कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम,डिभिजन वन कार्यालय,उद्योग तथा उपभोक्ता हित कार्यालय लगायत कार्यालयबाट दिइने अनुदानलाई कडाइ गरिएको छ । 

उद्यमी नारायणी चौलागाँईले अनुदान वितरण पारदर्शी नहुँदा वास्तविक उद्यमी सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,’कोही व्यक्ति दोहोरो रुपमा अनुदान पाइरहेको हुन्छ । कसैले एकपटक पाउँदैन । प्राप्त सूचना प्रसारण नहुँदा पनि निश्चित टाठाबाठा मात्रै लाभान्वित हुने समस्या छ । यसले जुम्लाको ओैधोगिक विकासमा चुनौती थपेको छ ।’

अनुदान वितरण पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड

नेपाल घरेलु तथा उद्योग महासङ्घ जुम्लाकी अध्यक्ष भृकुटी नेपालीले जुम्लामा बढ्दो उद्योग खारेजी र बन्दलाई रोक्न नीतिगत पहल गरिने बताउनुभयो । कोही अनुदान पाएको पायै कोही नपाउने समस्या अन्त्य गर्न,समन्वय गरिने उल्लेख गर्नुभयो । वास्तविक उद्यमी अनुदानबाट वञ्चित नहुने गरी अनुदान वितरण हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

जिल्ला महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष हस्तना न्यौपानले महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग निरन्तर चलेकाले ती उद्योग लाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । महिला सञ्चालक रहेका राडीपाखी, दुग्ध, फर्निचर लगायतका उद्योग निर्बाध सञ्चालन भएको उहाँको भनाई छ । यद्यपि अनुदानमा महिला उद्यमी वञ्चित भएको गुनासो बढेकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेकोमा जो दिनुभयो ।