जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सुशासन र कार्य–स्प्रिट सम्बन्धी तालिम

बाँके । सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र वर्तमान सरकारको कार्य–स्प्रिट स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि विशेष क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरेको छ।

तालिममा क्षमता विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, लेखापरीक्षण, पञ्जीकरण, सकारात्मक सोच, सामाजिक जवाफदेहिता र सामूहिक निर्णय प्रक्रिया लगायतका विषय समेटिएका थिए। गाउँपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत विकास जिसीका अनुसार, तालिमको उद्देश्य गाउँपालिकामा प्रवाह हुने सेवाहरूलाई अझ जनमैत्री, छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउनु हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँले भन्नुभयो, “नागरिकले सरकारी सेवा लिन अनावश्यक झन्झट भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सकारात्मक सोच, समूह गतिशीलता, सामूहिक निर्णय र जवाफदेहितामा प्रशिक्षण दिइएको हो।”

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परसुराम उपाध्यायले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान, संघीय शासन प्रणाली, स्थानीय तहबीचको समन्वय, विश्व अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा तालिम सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो।

उपाध्यायले वर्तमान सरकारको “स्प्रिट” अर्थात् कार्य–दिशा र सुशासनको सोचलाई स्थानीय तहले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, “सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ,” भन्नुभयो।

तालिममा योजना तर्जुमा, बजेट प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयन सीप, स्थानीय सरकारको अधिकार, कानून निर्माण प्रक्रिया, नेतृत्व विकास, नैतिकता, सदाचार र व्यक्तित्व विकाससम्बन्धी विषयमा पनि प्रशिक्षण दिइएको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार गुरुङ, वरिष्ठ लेखा अधिकृत मतिन अहमद अन्सारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि हरिकृष्ण महतरा लगायतले तालिम प्रदान गर्नुभयो।

वरिष्ठ लेखा अधिकृत अन्सारीका अनुसार तालिममार्फत स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन, असल अभ्यास आदानप्रदान तथा स्वमूल्यांकन प्रणालीमार्फत गाउँपालिकाको काम उत्कृष्टतामा रूपान्तरण गर्ने उपायहरूबारे जानकारी दिइएको थियो।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका ६ वटै वडाका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सचिव र कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

तालिमलाई स्थानीय तहमा सुशासन सुदृढ गर्ने र वर्तमान सरकारको कार्य–स्प्रिटअनुसार जनमुखी सेवा प्रवाहको अभियानका रूपमा हेरिएको छ।