नदीजन्य पदार्थको दोहन: स्थानीय आयको स्रोत कि भविष्यको विनाश ?

उदयपुर। नेपालका नदीहरू केवल पानी बग्ने प्राकृतिक संरचना मात्र होइनन्; यी देशको पर्यावरणीय सन्तुलन, कृषि प्रणाली, बस्ती सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिका जीवनरेखा हुन्। तर पछिल्लो समय ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र व्यवस्थापनको विषयले गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेको छ। विशेषगरी स्थानीय तहका लागि यो क्षेत्र “सहज राजस्व सङ्कलनको माध्यम” बन्दै गएको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन जोखिमप्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई झन् बलियो बनाएको छ।

वास्तवमा समस्या कानुनको अभावमा होइन, कार्यान्वयनको अभावमा छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले वातावरणीय अध्ययन, दूरीको सीमा, संरचना सुरक्षा, समयावधि निर्धारण तथा पारदर्शी राजस्व व्यवस्थापनका स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा यी प्रावधानहरू कागजमै सीमित देखिनु चिन्ताजनक विषय बनेको छ। यही अन्तर नै समस्या गहिरिँदै जानुको मुख्य कारण हो।

सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामै देखिन्छ। आइईई र इआइए जस्ता अध्ययनहरू, जुन कुनै पनि उत्खनन कार्यको आधार हुनुपर्ने हो, प्रायः औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको आरोप व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। स्थानीय बासिन्दा, कृषक, टोल विकास संस्था तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी तयार गरिएका प्रतिवेदनहरूले वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैनन्। परिणामतः कागजमा सुरक्षित देखिएको योजना व्यवहारमा विवादको कारण बन्छ। उत्खनन सुरु भएपछि स्थानीय विरोध, आन्दोलन र प्रशासनिक हस्तक्षेपसम्म पुग्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिनु यसको प्रमाण हो।

अर्को गम्भीर समस्या भनेको नदीको नाममा निजी जग्गासमेत दोहन हुने प्रवृत्ति हो। मापदण्डले निजी जग्गाबाट उत्खननका लागि स्वीकृति, वातावरणीय मूल्याङ्कन तथा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरेको भए पनि व्यवहारमा कतिपय स्थानमा नदीको बहानामा निजी जग्गाबाट समेत सामग्री निकालिने, सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन गरिने र वास्तविक परिमाण लुकाइने गुनासाहरू सुनिँदै आएका छन्। यसले स्थानीय विवाद मात्र बढाउँदैन, राज्यको राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष क्षति पु¥याउँछ।

त्यसैगरी, ठेक्का सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन हुनु अर्को गम्भीर चुनौती हो। निश्चित परिमाण तोकेर ठेक्का दिइए पनि व्यवहारमा त्योभन्दा धेरै सामग्री निकालिने आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। अझ चिन्ताजनक कुरा, कतिपय अवस्थामा ढुवानी अनुमति पत्र (जिल) बिना नै सामग्री निकासी हुने गरेको गुनासो पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको राजस्व प्रणाली कमजोर बनाउनुका साथै वातावरणीय क्षतिलाई अनियन्त्रित बनाइरहेको छ।

यससँगै जोडिएको अर्को संवेदनशील विषय हो—मिलेमतोको आरोप। स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन र ठेकेदारबीचको सहकार्यको नाममा अवैध उत्खनन हुने गरेको जनगुनासो गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। यस्ता आरोपहरू बारम्बार सार्वजनिक भए पनि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीका उदाहरण न्यून देखिन्छन्। यदि आरोप निराधार हुन् भने प्रमाणसहित स्पष्ट खण्डन हुनुपर्छ; यदि सत्य हुन् भने दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ हुनुहुँदैन। तर वर्तमान अवस्था अस्पष्टताले भरिएको छ—न स्पष्ट खण्डन, न स्पष्ट कारबाही।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई केवल आर्थिक गतिविधिका रूपमा हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ। यसले नदीको बहाव परिवर्तन गर्छ, कटान बढाउँछ, बाढीको जोखिम उच्च बनाउँछ र पुल, सडक, तटबन्ध तथा बस्तीलाई जोखिममा पार्छ। कृषियोग्य जमिनमा असर पर्छ, भू–क्षय तीव्र हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रन्छ। अल्पकालीन राजस्वका लागि यस्तो दीर्घकालीन क्षति स्विकार्नु दूरदर्शी निर्णय हुन सक्दैन।

अझ दुःखद पक्ष के छ भने स्थानीय समुदायका आवाजहरू समयमै सम्बोधन हुने गरेका छैनन्। नागरिकहरूले विरोध गर्छन्, उजुरी दिन्छन्, सञ्चारमाध्यममार्फत विषय उठाउँछन्, तर प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र सक्रिय नहुँदा समस्या यथावत् रहन्छ। यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र स्थानीय तह तथा नागरिकबीच दूरी बढाउँछ।

समाधान के हुन सक्छ ?
सबैभन्दा पहिले, वातावरणीय अध्ययन प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ। स्थानीय बासिन्दा, कृषक, नागरिक समाज, प्राविधिक र जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता बिना तयार गरिएका प्रतिवेदन व्यवहारिक हुँदैनन्।

दोस्रो, उत्खननको वास्तविक परिमाण अनुगमन गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, जीपीएस आधारित निगरानी तथा सार्वजनिक डाटा प्रणालीले पारदर्शिता बढाउन सक्छ।

तेस्रो, प्रत्येक ढुवानीको अभिलेख स्पष्ट हुने गरी जीपीएस प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ र नियमित अनुगमन सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

चौथो, अवैध उत्खननमा संलग्न जोसुकै भए पनि—चाहे ठेकेदार, कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि—उनीहरूलाई निष्पक्ष रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य बिना सुधार सम्भव छैन।

यससँगै स्थानीय समुदायलाई अनुगमन प्रक्रियामा सहभागी गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ। स्थानीय स्तरमै निगरानी संयन्त्र गठन गरेर प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जनसहभागिता बढेमा अनियमितता स्वतः घट्ने सम्भावना रहन्छ।

अन्ततः नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनलाई केवल राजस्व सङ्कलनको स्रोतका रूपमा होइन, भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ। प्राकृतिक स्रोतहरू सीमित छन्, तर तिनको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ। यदि आजको लाभका लागि भोलिको जोखिम निम्त्याइयो भने त्यसको मूल्य समाजले नै तिर्नुपर्नेछ। राजस्वभन्दा पहिले जिम्मेवारी, उत्खननभन्दा पहिले वैज्ञानिक अध्ययन, र निर्णयभन्दा पहिले जनसहभागिता।

यही मार्गले मात्र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनलाई विवादको विषयबाट विकासको आधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। (लेखक रेडियो नेपालको उदयपुर संवाददाता हुन)