राज्यले दलित समुदायसमक्ष क्षतिपूर्तिसहित क्षमायाचना माग्नुपर्छ : दलित अधिकारकर्मी

काठमाडौँ । राज्यले दलित समुदायसमक्ष क्षतिपूर्तिसहितको क्षमायाचना माग्नुपर्ने दलित तथा मानवअधिकारकर्मीले बताएका छन् । 

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय समावेशी पुनः स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ उल्लेख छ । 

आज सोही विषयमा गैर सरकारी संस्था महासङ्घमा दलित अधिकारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो । सो अन्तरक्रियामा अधिकारकर्मी डा द्रोण रसाइलीले दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलियालगायत अन्य मुलुकमा पनि विभेदमा पारिएका समुदायको सम्मानका लागि राज्यले क्षमायाचना माग्ने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालको दलित समुदायको सन्दर्भमा यतिले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । 

संविधानमा नै दलित समुदायमाथि क्षमायाचना गर्नुपर्ने लेख्न दबाब दिँदै आएकामा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले राज्यद्वारा माफी माग्ने घोषणा गर्नु आफैँमा सकारात्मक रहेको तर यति मात्र पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले नीति नै बनाएर समुदायमाथि बहिष्कार गरेको छ भने क्षतिपूर्तिसहितको माफी माग्नुपर्छ ।” 

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायको एकीकृत कानुन ल्याउने विषयमा सरकारले जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै संविधानको धारा २४ र ४० मा लेखिएका दलित समुदायका अधिकारलाई कानुन बनाएर पूर्ण रुपमा पालना गराउनुपर्ने र राज्यले सदियौँदेखि विभेदमा पारिएका दलित समुदायको क्षतिपूर्तिको दायरा वृद्धिमा स्पष्ट नीति तथा बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

“विगतमा भन्दा अहिलेको सरकार दलित समुदायप्रति लचिलो र हार्दिक भाव देखिन्छ, तर, भावनाले मात्रै होइन, दलितलाई परिणाममुखी रूपान्तरणमा राज्यको दायित्व बोध हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

त्यसैगरी, दलित अभियन्ता मोतिलाल नेपालीले नेपालको संविधानले छुवाछुतको अन्त्यसँगै समानताको परिकल्पना गरेको तर त्यसको व्यावहारिक रूपान्तरण नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलितको घाउ गहिरो छ, क्षमायाचनाले मात्रै पुरिँदैन ।” 

दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घ (डिएनएफ) का अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले जसरी विगतमा राज्यले दलित समुदायलाई राज्यका स्रोत र साधनको पहुँचबाट नीति र ऐन बनाएर वञ्चितिकरण गर्‍यो उसै गरी ऐन र नीति बनाएर क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था ल्याउन सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

दलित जेनजी अलाइन्सका प्रतिनिधि जीवन तिरुवाले छुवाछुत जस्तो कुप्रथाबाट अझै पनि दलित उन्मुक्त हुन नसकेको बेला छुवाछुत निर्मूल पार्न राष्ट्रिय सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो 

अधिकारकर्मी रिता परियारले समानुपातिक राजनीतिक पहुँचमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तरक्रियामा छलफल भएका सुझाव सङ्कलन गरेर सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाउने दलित नागरिक समाजले निष्कर्ष निकालेको छ । रासस