सात बुँदे घाेषणा पत्र जारी गर्दै पहिलाे सालक सम्मेलन सम्पन्न

माडी, चितवन। नेपालमै पहिलो पटक चितवनको माडीमा आयोजना गरिएको सालक सम्मेलन सात बुँदे माडी घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना तथा डिभिजन वन कार्यालय चितवनको संयोजनमा भएको एकदिने सम्मेलनले ‘माडी घोषणा–पत्र–२०८२’ जारी गर्दै सालक संरक्षणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीले वन्यजन्तु संरक्षण भन्ने बित्तिकै ठुला जनावरमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुने प्रवृत्ति तोड्नुपर्ने बताउनुभयो । “सालक जस्ता साना तर पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रजातिको संरक्षण आजको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “किसानको साथीका रूपमा चिनिने सालकलाई जोगाउनु भनेको जैविक विविधता जोगाउनु हो ।”

मन्त्री केसीले सालक संरक्षणलाई वन संरक्षणसँगै जोडेर लैजानुपर्ने उल्लेख गर्दै यसको मुख्य आहारा धमिरा नष्ट हुँदै गएकाले सालकमैत्री वातावरण निर्माणमा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले सालक संरक्षणलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर ठोस योजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी वर्षहरूमा नियमित रूपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले नेपालमा पहिलोपटक आयोजित सम्मेलनले संरक्षण अभियानलाई नयाँ दिशा दिएको बताउनुभयो । उहाँले साना वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशका सबै डिभिजन वन क्षेत्रमा सालक संरक्षण कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । “केही वर्षपछि सालक अवलोकनका लागि बागमती प्रदेश नै गन्तव्य बनोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो,” सचिव बरालले भन्नुभयो ।

सम्मेलनका संयोजक डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख एवम् विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार सम्मेलनमा संरक्षित वन्यजन्तु सालकको वर्तमान अवस्था, संरक्षणका चुनौती, अवैध सिकार तथा तस्करीका जोखिम र भावी कार्यदिशाबारे विस्तृत छलफल भएको छ । सम्मेलनले स्थानीय तह, सामुदायिक वन र संरक्षण निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्दै सालकको बासस्थान व्यवस्थापन र आहार संरक्षणमा विशेष जोड दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

सम्मेलनले सालकको अवैध सिकार तथा तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने, तीन तहका सरकार र स्थानीय समुदायबिच सहकार्य बढाउने, अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारले तर्जुमा गरेको सालक संरक्षण कार्ययोजनालाई प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार सालक संरक्षित वन्यजन्तु भएकाले यसको सिकार वा हत्या गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ । लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको सालकको संरक्षणका लागि राज्य, समुदाय र संरक्षणकर्मीबिच समन्वित पहल आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सम्मेलन सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा बागमती प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रतिनिधि, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, संरक्षणकर्मी तथा विज्ञसहित २५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।