हिउँमुनिको राजनीति : ग्रिनल्यान्ड र विश्व शक्तिको आँखा

काठमाडौँ । हिउँले ढाकिएको, चिसो र टाढाको भूभाग – ग्रिनल्यान्डलाई धेरैले यस्तै रूपमा सम्झिन्छन् । ध्रुवीय भालु (पोलार बियर), नर्दर्न लाइट्स र अनन्त बरफको देश । तर पछिल्ला केही वर्षमा यो विशाल टापु विश्व राजनीतिको केन्द्रमा उभिएको छ । कारण केवल जलवायु परिवर्तन होइन, न त प्राकृतिक स्रोत मात्र । कारण हो – महाशक्तिहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धा, आर्कटिक क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनको परिवर्तन र केही नेताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा । यही सन्दर्भमा ग्रिनल्यान्ड आज इतिहास, वर्तमान र भविष्यको सङ्गम बनेको छ ।

ग्रिनल्यान्डको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो छ । इनुइट समुदायहरू यहाँको कठोर वातावरणसँग जुध्दै जीवन बिताउँदै आएका छन् । करिब एक हजार वर्षअघि नर्वेली भाइकिङहरू यहाँ आइपुगेपछि यसको इतिहास लिखित रूपमा अघि बढ्यो । त्यसपछि यो डेनमार्क–नर्वे साम्राज्यको प्रभावमा रह्यो । सन् १८१४ मा नर्वे डेनमार्कबाट अलग हुँदा पनि ग्रिनल्यान्ड डेनमार्ककै अधीनमा रह्यो । भौगोलिक रूपमा उत्तर अमेरिकासँग नजिक भए पनि यसको राजनीतिक यात्रा युरोपसँग गाँसियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व व्यवस्था बदलिँदै गयो । उपनिवेशवाद कमजोर बन्दै गयो र आत्मनिर्णयको आवाज बलियो हुँदै गयो । ग्रिनल्यान्डले पनि यही प्रवाह पछ्यायो । सन् १९७९ मा आन्तरिक स्वशासन र २००९ मा थप अधिकारसहितको स्वशासन पायो । आज ग्रिनल्यान्डको आफ्नै संसद् र सरकार छ । तर रक्षा, परराष्ट्र नीति र मुद्रा जस्ता विषयमा डेनमार्कको भूमिका अझै कायम छ । क्रमशः आफ्नो बाटो खोजिरहेको ग्रिनल्यान्डका लागि यो सम्बन्ध पूर्ण नियन्त्रणभन्दा पनि राजनीतिक साझेदारीजस्तो देखिन्छ । 

ग्रिनल्यान्डप्रति अमेरिकाको चासो भने नयाँ होइन । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नाजी जर्मनीको सम्भावित विस्तार रोक्न अमेरिकाले यहाँ सैनिक उपस्थिति कायम गर्‍यो । शीतयुद्धकालमा सोभियत सङ्घसँगको प्रतिस्पर्धामा आर्कटिक क्षेत्र रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्यो । यही कारण अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति निरन्तर राख्यो । सन् १९४६ मै अमेरिकाले डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड किन्न प्रस्ताव गरेको थियो, तर त्यो प्रयास असफल भयो । यद्यपि थुले एयर बेस (अहिले पिटुफिक स्पेस बेस) जस्ता सैन्य आधारमार्फत अमेरिका यहाँ उपस्थित नै रह्यो ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि यो पुरानो चासो नयाँ भाषामा बाहिर आयो । सन् २०१९ मा ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा ग्रिनल्यान्ड ‘किन्ने’ विचार व्यक्त गर्नुभयो । धेरैले यसलाई असम्भव, हास्यास्पद वा अनौठो अभिव्यक्ति माने । तर ट्रम्प प्रशासनको सोच त्यसमा सीमित थिएन । आर्कटिक क्षेत्रमा रुसको सैन्य गतिविधि र चीनको आर्थिक पहुँच बढ्दै गइरहेका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण बरफ पग्लँदै जाँदा दुर्लभ खनिज, तेल, ग्यास र नयाँ समुद्री मार्गको सम्भावना देखिन थालेको थियो । ट्रम्पको नजरमा ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि ‘अत्यन्तै मूल्यवान’ सम्पत्ति थियो ।

यही महत्त्वाकाङ्क्षी सोच ट्रम्पको राजनीतिक शैलीसँग मेल खान्थ्यो । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव देखाइसकेको थियो । त्यस घटनापछि ट्रम्पभित्र विश्व राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने आत्मविश्वास झनै बलियो भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । मदुरो प्रकरणले ट्रम्पलाई ‘कडा नेता’ को छवि दिन मद्दत गर्‍यो र यही मनोविज्ञान आर्कटिकसम्म फैलिएको देखिन्छ । ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा ल्याउने कल्पना केवल भूगोल होइन, शक्ति प्रदर्शनको अर्को अध्याय जस्तै देखिन्थ्यो ।

तर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका लागि यो कल्पना स्वीकार्य थिएन । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्रीले ट्रम्पको प्रस्तावलाई ‘बेतुकको’ भन्दै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुभयो । ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले अझ कडा शब्दमा भने — ग्रिनल्यान्ड बिक्रीको वस्तु होइन । यस घटनाले अमेरिका–डेनमार्क सम्बन्धमा अस्थायी तनाव ल्यायो, यहाँसम्म कि नियोजित राजकीय भ्रमणसमेत रद्द भयो । यो क्षणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सार्वभौमिकता र सम्मान कति संवेदनशील विषय हुन् भन्ने स्पष्ट देखाएको छ ।

डेनमार्कको दृष्टिमा ग्रिनल्यान्ड केवल रणनीतिक भूभाग होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र राजनीतिक साझेदार हो । डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको दाबी गर्छ र भविष्यको निर्णय ग्रिनल्यान्डवासीहरूले नै गर्ने बताउँदै आएको छ । कुनै तेस्रो देशले आर्थिक वा सैन्य शक्तिका आधारमा दाबी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने डेनमार्कको अडान छ । युरोपेली सन्दर्भमा हेर्दा पनि ग्रिनल्यान्ड युरोपको सुरक्षा र आर्कटिक रणनीतिसँग गाँसिएको विषय हो ।

ग्रिनल्यान्ड स्वयं भने दुई भावनाबीच उभिएको छ । एकातिर दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण स्वतन्त्रताको चाहना छ, अर्कोतिर आर्थिक निर्भरता र व्यावहारिक चुनौतीहरू छन् । डेनमार्कबाट प्राप्त अनुदान अहिले पनि यसको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा हो । तर खनिज, मत्स्य उद्योग, पर्यटन र सम्भावित ऊर्जा स्रोतको विकासमार्फत ग्रिनल्यान्ड आर्थिक रूपमा सबल बन्न चाहन्छ । अमेरिकाको चासोलाई उसले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन – लगानी, पूर्वाधार र प्रविधिमा सहयोग स्विकार्न तयार छ । तर सार्वभौमिकता र निर्णयको अधिकारमा कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देश स्पष्ट छ ।

युरोपेली मुलुकहरूले पनि ग्रिनल्यान्डको विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरेका छन् । ट्रम्पको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत सनक मात्र नभई बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनको सङ्केतका रूपमा बुझिएको छ । रुसको सैन्य गतिविधि र चीनको आर्थिक विस्तारले युरोपलाई आर्कटिक क्षेत्रमा सचेत बनाएको छ । त्यसैले ग्रिनल्यान्ड आज अमेरिका–युरोप सम्बन्ध, नाटोको भूमिका र क्षेत्रीय सुरक्षासँग गाँसिएको मुद्दा बनेको छ ।

हाल ग्रिनल्यान्ड औपचारिक रूपमा डेनमार्कको अधीनमा स्वशासित क्षेत्रकै रूपमा कायम छ । अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ तर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसँगको सहकार्यकै ढाँचामा । चीनको लगानीप्रति भने अमेरिका र डेनमार्क दुवै सतर्क छन् । जलवायु परिवर्तनले बरफ पग्लँदा एकातिर वातावरणीय जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर नयाँ आर्थिक अवसर पनि देखिएका छन् । यही द्वन्द्वबीच ग्रिनल्यान्ड आफ्नो भविष्यको बाटो खोजिरहेको छ ।

ग्रिनल्यान्डका लागि सम्भावना र चुनौती दुवै छन् । डेनमार्कसँगको सम्बन्धलाई यथावत् राख्दै थप स्वशासन, दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण स्वतन्त्रताको बाटो वा अमेरिका र युरोपसँग रणनीतिक साझेदारी गहिरो बनाउँदै आर्कटिक शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक भूमिका – यी सबै विकल्प खुला छन् । तर जे भए पनि, बाह्य शक्तिको इच्छाभन्दा पनि ग्रिनल्यान्डवासीहरूको चाहना निर्णायक हुनेछ । रासस