करदातालाई चैत्रसम्म राजस्व छुट

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व सङ्कलन गर्ने सफ्टवेयरमा आएको निरन्तरको समस्या र सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्तीलाई सम्बोधन गर्दै कर छुटको समयसीमा तीन महिना थप गरेको छ । बुधबार बसेको पोखरा महानगरपालिकाको १८ औँ नगरसभाले पुस मसान्तसम्म तोकिएको १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्थालाई २०८१ चैत मसान्तसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पुस मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने आर्थिक ऐनको नीति थियो । तर, महानगरको राजस्व सङ्कलन प्रणाली सफ्टवेयर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा कर तिर्न वडा कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीहरू रित्तै हात फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

राजस्व सङ्कलनका लागि प्रयोग गरिएको ‘रिभिन्यु मोडल’ सूत्र सफ्टवेयरमा देखिएको प्राविधिक समस्या, सर्भर स्लो हुने र डाटा लोड हुन लामो समय लाग्ने समस्याले गर्दा सेवाग्राही घण्टौँसम्म लाइनमा बस्न बाध्य थिए । कतिपय अवस्थामा दिनभर कुरेर पनि सिस्टम नचलेपछि कर नतिरी फर्किनुपर्ने बाध्यताका थियो ।

प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान नभई छुटको समय बढाउन वडा १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको थियो ।

यसअघि नै महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार यस वर्षदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्देशन अनुसार आम्दानी र खर्च दुवै प्रणालीलाई एउटै सूत्र सिस्टममा जोडिएको बताउनु भयो ।  । विगतमा खर्च प्रणाली मात्र यसबाट कन्ट्रोल हुने गरेकोमा यस वर्षदेखि सम्पत्ति कर, मालपोत, र व्यवसाय कर लगायतका सबै आम्दानीलाई पनि अनिवार्य रूपमा यही प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नगरसभाले करदातालाई राहत दिने गरी राजस्व छुटको समय थप गर्नेदेखि महानगरको आर्थिक र खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विभिन्न ऐन र विधेयकहरू पारित गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व २०८२ महानगरको आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पोखरा महानगरपालिका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । बजेट पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्माण विधेयक २०८२ चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट पुनरावलोकन, रकमान्तरण तथा पुनर्निर्माण विधेयक २०८२ लाई सभाले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यसबाट आवश्यकता अनुसार बजेटलाई एक शीर्षकबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गरी विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सहज हुने महानगरको अपेक्षा छ । नगरसभाले पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दोस्रो संशोधन २०७६ र पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५ को पहिलो संशोधन पारित गरेको छ । यी संशोधनले महानगरको कला, संस्कृति र खेलकुद क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । नगरसभाले सुशासनलाई ध्यानमा राख्दै हालसम्मको बेरुजु फर्स्यौट गर्ने निर्णय गरेको छ ।