सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पहिलो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने सरकारको  निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले राज्य कोषबाट लगानी भएको निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणमा नै राज्य कोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने जनाएको थियो भने त्यसै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सुझाव कार्यदल गठन गरी सुझाव लिएको थियो । 

यस्तै बैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कबाट प्रस्तावित ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा मिलनकुमार सरदार थारु र अस्मिता ढुङ्गाना विज्ञ सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरू २०५० को अनुसूची संशोधन गर्ने तथा  महालेखापरीक्षकको कार्यालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी बैठकले बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण पहिलो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच स्वास्थ्य र औषधि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी परिमार्जित समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।