निर्वाचनले शासनको वैधानिकता दिन्छ: गृहमन्त्री अर्याल

सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर)। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन लोकतन्त्रको एक असल अभ्यास र अपरिहार्य व्यवस्था भएकाले निर्वाचनले नै नागरिक शक्तिलाई सरकारमा पुर्‍याई शासनको वैधानिकता प्रदान गर्ने मूल प्रणाली रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताउनु भएको हो।

उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनबिना सुशासन कायम गर्न कठिन हुने र देश थप अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्ने हुँदा सुशासन चाहने हो भने निर्वाचनको विकल्प छैन।

भरखरै भएको जेन-जी जन-आन्दोलनले गर्दै अहिलेका युवा पुस्तालाई यसले युवाहरुको राजनीतिमा मूल प्रवाहीकरण गरेको र अव पनि उनीहरुलाई ब्याइपास गरेर जान नसकिने धारणा मन्त्री अर्यालले राख्नुभयो।

आवधिक निर्वाचन नै सुशासनको आधार भएको र ताजा जनादेश प्राप्त सरकारले सुशासन कायम गर्नमा सशक्त भएर काम गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई भुल्नु नहुने मन्त्री अर्यालले बताउनु भय।

मन्त्री अर्यालले सुशासन दिन सकिएन भने विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुने रहेछ भनेर अव पनि द्वन्दको अवस्था सिर्जना हुन नदिन हामीले नयाँ पुस्ता र उनीहरुका जायज माग सम्बोधन बेलैमा गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो। नव पुस्तालाई केही राजनीतिक दलहरुले हाल आएर राजनीतिको प्रमुख पदहरुमा आवद्द गराउनु भएको देख्दा सरकारलाई खुसी लागेको समेत मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने मूल म्यान्डेटका साथ गठन भएको यस नागरिक सरकार मूलतः सुशासन कायम गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित तोकिएकै मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल ध्येयका साथ अघि बढिरहेको छ। निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेको विचारसमेत उहाँले दोहोर्‍याउनु भयो।

यस्तै, यही पुष ७ गते प्रधानमन्त्रीज्यूले डाक्नु भएको सर्वपक्षीय छलफलबाट आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने गरी साझा प्रतिबद्धता जाहेर भएको ब्यहोरा समेत मन्त्री अर्यालले कार्यक्रममा स्मरण गराउनु भयो।

कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट, संवेदनशील र रणनीतिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र भएको र यस आजको सुरक्षा गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने, निर्वाचनका लागि गरिएका र अझ गर्नुपर्ने तयारीबारे खुलेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने विश्वाससमेत मन्त्री अर्यालले व्यक्त गर्नुभयो।

यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री यामलाल केडेलले प्रदेश सरकार आगामी निर्वाचनका लागि संघीय सरकारलाई साथ सहयोग गर्न तत्पर रहे पनि अहिले नै निर्वाचनको वातारण बनि नसकेको अवगत गराउनु भयो। राजनीतिक दल र दलीय व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै जाने हो र सौहार्द राजनीतिक वातावरण प्रदेशमा नबनाउने हो भने आगामी निर्वाचन गर्न चुनौती हुने उहाँको धारणा थियो।

यस्तै, गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव आनन्द काफ्लेले स्वागत मन्तव्यसहित गोष्ठीको उद्देश्य तथा कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो।

गोष्ठीको दोस्रो सत्रमा प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरूबाट जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीले विशेषतः प्रदेशगत सुरक्षा चुनौतीका सम्बन्धमा घनिभूत छलफल गर्दै जिल्लागत प्रस्तुतीकरण हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत पर्दछन्।

गोष्ठीमा विशेष अतिथिको रूपमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेल, प्रदेश प्रमुख सचिव वीरेन्द्र कुमार यादव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदिपजंग के.सी., नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीको उपस्थिति रहेको छ।
यस्तै, अन्य अतिथिहरुमा नेपाली सेना उत्तर-पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति तथा उपरथी दीपेशजँग थापा, गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्ले, प्रदेश सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू र जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको छ।