पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेलाद्वारा १० बुँदे घोषणापत्र जारी

पोखरा । नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिको आयोजनामा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरूको भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाले नेपाली पत्रकारिता गहिरो आर्थिक सङ्कटमा परेको निष्कर्ष सहित १० बुँदे ‘पोखरा घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।

भेलाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारको हकहित, पेशागत सुरक्षा तथा मर्यादित जीवनयापनका लागि महासङ्घ निरन्तर सङ्घर्षरत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रमा मिडिया हाउसहरूको आम्दानी घट्दै जानु, विज्ञापन बजार असन्तुलित हुनु, डिजिटल प्लेटफर्मको तीव्र प्रभाव र राज्यको नीतिगत उदासीनताले पत्रकारको जीविकोपार्जन असुरक्षित बन्दै गएको ठहर गरिएको हो ।

महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलद्वारा जारी घोषणापत्रमा तीनै तहका सरकारलाई पत्रकारिता क्षेत्रलाई सार्वजनिक सरोकारको रणनीतिक क्षेत्र का रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा पत्रकारको पहुँच अनिवार्य गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पत्रकार कल्याण कोष, विज्ञापन नीति र सञ्चार कार्यविधि व्यावहारिक र मिडियामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, “पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई विकासका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै सूचना तथा विज्ञापनमा स्थानीय मिडियालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।” भेलाले पत्रकारितामा नवयुवा पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको र कार्यरत पत्रकार पेशा छाड्न बाध्य भइरहेको अवस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सुरक्षित आम्दानी, करियर विकास, तालिम तथा प्रविधिमा लगानी नगरी पत्रकारिता क्षेत्र दिगो बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पत्रकारले तथ्य जाँच, स्रोतको विश्वसनीयता, सन्तुलन र पेशागत आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ । यसबाट पत्रकारिताप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिने महासङ्घको धारणा छ ।

संघ सरकारबाट उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा पत्रिका वर्गीकरण प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, व्यावहारिक र मिडियामैत्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । विज्ञापन बोर्डका प्रक्रिया झन्झटिला र अलमल सिर्जना गर्ने खालका भएकाले सहजीकरणमुखी र विश्वासयोग्य बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशकै प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालय वा जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम न्यून र कार्यविधि जटिल भएकाले तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मिडिया हाउस र पत्रकारलाई यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । घोषणापत्रमार्फत वर्तमान अन्योलपूर्ण अवस्थाको निकास र संविधान रक्षाका लागि समयमै भयरहित निर्वाचन गर्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ । साथै पोखरा तथा समग्र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पत्रकारिता मार्फत सक्रिय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण निर्माणमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भेलामा ११ वटै जिल्ला शाखाले आफ्नो एकवर्षे प्रगति विवरण, चुनौती र भावी योजना प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, महासचिव रामप्रसाद दाहाल लगायतले महासङ्घका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै पत्रकारका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो ।