अधिकांश सरकारी कार्यालय सूचना दिन मान्दैनन् 

डडेल्धुरा ।  डडेल्धुरामा रहेका अधिकांश सरकारी र स्थानीय तहहरू लिखित रुपमा सूचना माग गर्दा समेत सूचना पाउन सक्ने अवस्था छैन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना माग गर्दा समेत सूचना दिन आलटाल गर्दे पन्छिन खोजिरहेको गुनासो बढ्न थालेको छ । 

परशुराम नगरपालिका वडा नं.६ का स्थानीयबासी भानसिंह धामीले परशुराम नगरपालिकामा सूचना माग गर्दा सूचना नदिएको भन्दै सूचना आयोगमा उजुरी दिन बाध्य भएको गुनासो गर्छन् । 

उहाँले परशुराम नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा गरिएका बिकास निर्माणका योजनाहरू,खरिद गरिएका बिल भरपाई र भुक्तानीका प्रमाणित प्रतिलिपिको माग गर्नुभए पनि पालिकाले सूचना दिन आलटाल गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । 

नेपालको संविधान धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार माग गरिएको सूचना दिन नमानेपछि सूचना आयोगमा उजुरी दिएको धामीले बताउनुभयो । 

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्र नै बाधक भएको बत्ताउनु हुँदै धामीले सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गइरहेको बताउनुभयो । सूचना माग गर्दा समेत सूचना प्राप्त नहुने अवस्था छ कसरी स्थानीय तहहरुले कामकाज गरिरहेका छन् कस्तो पारदर्शिता अवलम्बन गरिरहेका छन् यो भने बुझ्न नसकिरहेको धामीको भनाई छ । 

सूचना आयोगमा उजुरी दिएपछि परशुराम नगरपालिकालाई सूचना नदिनुको कारण उल्लेख गरि लिखित जानकारी दिन आदेश दिएको बत्ताउनुहुँदै धामीले सूचना माग गर्दा आलटाल गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही सम्म हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

सूचना पाउन नसकेको गुनासो धामीकै जस्तो समस्या पत्रकार मदनराज भट्टको पनि छ । पत्रकार भट्टले एक महिना अघि डडेल्धुरा अस्पतालमा सूचनाको हक प्रयोग गरि लिखित निवेदन दिए पनि अहिले सम्म पाउन नसकेको बताउनुभयो । सूचना माग गर्दा विभिन्न आलटाल गर्ने र मागेको सूचना नदिई अनावश्यक सूचना दिने गरेको उहाँको गुनासो छ । 

सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पादन भइरहेका कामकारबाहीमा अपारदर्शिता र मनोमानी भइरहेकाले सूचना बाहिर जाँदा समस्या हुन्छ की भन्ने मनसायले उनीहरू सूचना लुकाउने प्रवृत्ति मौलाउन लागेको हो । 

डडेल्धुराका सरकारी तथा स्थानीय पालिकाका सूचना माग गरेको महिनौँ दिन भइसके पनि कुनै जवाफ आउन सकेको छैन, अर्का अभियन्ता टेकराज अबस्थीले भन्नुभयो—सूचनाको हक प्रयोग गर्दा सहज रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर पाउन सक्ने अवस्था छैन यो दुखद पक्ष हो । सरकारी निकायहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने मापन यसैबाट अनुमान गर्न सकिने अबस्थीले बताउनुभयो । सूचनाको हक कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको गुनासो व्यापक रुपमा बढ्न थालेको छ । जहीतही आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिताका कामहरू हुन थालेपछि सूचना माग गरिएका हुन तर त्यो सहज रुपमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि स्थानीय प्रशासनको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।