६ वर्षको संघर्षपछि पनि न्याय नपाएको भन्दै सहकारी पीडितको आमरण अनसन

बाँके। बाँकेस्थित सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जका बचतकर्ताहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै आमरणसहित रिले अनसन सुरु गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि पीडितहरूमध्ये पाँच जनाले अनसन थालेका हुन्।

अनसनमा सहभागीमध्ये एक जना आमरण अनसनमा छन् भने चार जना रिले अनसनमा बसेका छन्। नेपालगन्जका पूर्व नगर प्रमुखसमेत रहनुभएका सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ। उहाँसँगै माया पासी, रामचन्द्र पासी, मोतिकुमारी पासी र गुग्धी यादव रिले अनसनमा सहभागी छन्।

पीडितहरू विगत छ वर्षदेखि निरन्तर सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सहकारीमा ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएपछि २०७६ असोज २८ गते ४१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। जिल्ला अदालतले २०८० पुस २६ गते १९ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै सजाय तथा बिगो असुलीको आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले पनि सदर गरिसकेको छ।

अदालतले कसुरदारलाई कैद, जरिवाना तथा बिगो भराउने आदेशसँगै सहकारी डिभिजन, मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन तथा पीडितका प्रतिनिधि सम्मिलित तदर्थ समिति गठन गर्न र विशेष साधारण सभा गरी सहकारी सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर अदालतले दिएको दुई महिनाभित्र तदर्थ समिति गठन नभएकाले आमरण तथा रिले अनसनमा बस्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका संयोजक गुप्ताले बताउनुभयो।

तदर्थ समिति गठन भई विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएमा बाँकी कर्जा उठाउने, कसुरदारबाट बिगो असुल गर्ने तथा चरणबद्ध रूपमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

अनसन सुरु गर्नु अघि पीडितहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङलाई सहजीकरणको जिम्मेवारी दिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले सहकारी विभागसँग समन्वय भइरहेको र छिट्टै पीडितहरूको मागमाथि सुनुवाइ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उक्त सहकारी जिल्लाकै ठूला सहकारीमध्ये एक हो, जहाँ ११ हजार ८ सय ४ जना बचतकर्ता आबद्ध छन्।