स्वच्छ निर्वाचन र न्यायका लागि सरकार दृढ छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको मूल दायित्व भएको बताउँदै सरकार त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ।

७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले मानव अधिकार आज केवल बाँच्न पाउने हकसम्म सीमित नरहेकाले आत्मसम्मान, वातावरण, डिजिटल पहुँच र राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्ने हकसमेत यसको महत्वपूर्ण अंग बनेको उल्लेख गर्नुभयाे

प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारलाई मानव अधिकारको ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती’ भन्दै यसविरुद्ध आफ्नो सरकार ‘जुनसुकै हदसम्म कठोर हुने’ प्रतिवद्धता दोहोर्याउनु भयाे।
उहाँले भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमितता मात्र नभई “विपन्न र अशक्त नागरिकहरुकाे मौलिक अधिकार खोस्ने कुकर्म” भएकाे बताउनुभयाे ।

प्रधानमन्त्रीले विशेष गरी जेनजी (युवा पुस्ता) ले डिजिटल माध्यममार्फत मानव अधिकार र पारदर्शिताप्रति राखेको जागरुकताप्रति प्रशंसा गर्नुभयाे।

सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयता सुरक्षा र नवप्रवर्तनलाई नीतिगत तहमा समाहित गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो।

आगामी निर्वाचन : स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री

२०८२ फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको जनाउँदै उहाँले सबै पक्षलाई निर्वाचनको सफलताका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयाे। सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण बनाइने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयाे।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको स्मरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले संक्रमणकालीन न्यायका अपूरा कार्य ढिलो भइरहेको स्वीकार गर्नुभयाे। हालै परिमार्जित कानुन तथा सहमतिका आधारमा पीडितमैत्री निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयाे।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राख्न आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र बजेट व्यवस्थापन सुदृढ बनाइने घोषणा उहाँले गर्नुभयाे।
आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयाे।

नेपाल न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभाव भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्याय, अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभयाे।

दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप गरीबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, र समावेशितामा सरकार निरन्तर काम गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिअन्तर्गतका दायित्व समयमै पूरा गरिने आश्वासन दिनुभयाे।

मानव अधिकार केवल कानुनी दस्तावेज नभई समाजको चरित्र बन्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकारी,गैरसरकारी संयन्त्र, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा कूटनीतिक समुदायको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयाे।

कार्यक्रममा संवैधानिक निकायका प्रमुख–पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार र युवाहरुकाे उल्लेखनीय सहभागिता थियो।