अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सेवा–सुविधा व्यवहारिक बनाउन जोड

बाँके । ३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा नेपालगन्जमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि तोकिएका सेवा–सुविधा अझै व्यवहारिक रुपमा नपुगेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिएका छन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र नगर स्तरीय अपाङ्ग सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा तथा सेभ द चिल्ड्रेन, एसडिएफ बाँके, नेपाल संरक्षक समाज, रेडियो कृष्णसार एफएम, डेक नेपाल लगायत संघ–संस्थाहरूको सहकार्यमा गरिएको संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनले प्रत्याभूत गरेका हक–अधिकार नै व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रमको प्यानलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका इन्सपेक्टर रमेश विष्ट, ट्राफिक प्रहरी पोष्ट नेपालगन्जका प्रहरी नायव निरीक्षक रविन्द्र बहादुर बम, यातायात व्यवसायी महासङ्घ बाँकेका वरिष्ठ सल्लाहकार शोभाकर पौडेल, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख पवित्रा कुमारी पुरी, अपाङ्गता अधिकारकर्मी भावुक जंग थापा र गोकर्ण आचार्य सहभागी हुनुभएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त बिष्टले उद्घाटन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङले अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन तथा ऐन व्यवहारमा कत्तिको लागू भएको छ भन्ने विषयमा निरन्तर निगरानी आवश्यक रहने उल्लेख गर्दै कमी कमजोरी देखिएमा आधिकारिक रूपमा उजुरी गर्न आग्रह गर्नु भयो । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखाकी प्रमुख पवित्रा पुरीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न शाखा निरन्तर सक्रिय रहेको बताउनु भएको थियो ।

यस्तै कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ सल्लाहकार शोभाकर पौडेलले सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अझ सहज र सम्मानजनक सेवा दिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रमेश बिष्टले सुरक्षा तथा सेवा प्रवाहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, संघ–संस्था तथा सरोकारवालाहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले ऐन–कानुन र व्यवहारबिच ठूलो दूरी रहेको उल्लेख गर्दै सबै निकायले समन्वय, जबाफदेहिता र कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।