रौतहट: प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कर्मचारीदेखि शिक्षक तलबबाट वन्चित

रौतहट । जिल्लाको कटहरिया, वृन्दावन, चन्द्रपुर तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पालिकाको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाज ठप्प भएको छ । अधिकृत सरुवा, रमानामा ढिलाइ तथा राजनीतिक–प्रशासनिक समन्वय अभावका कारण स्थानीय तहको सेवा नै प्रभावित बनेको हो ।  कटहरिया नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश नेपालीको अन्यत्र सरुवापछि पालिका ‘अधिकृतविहीन’ बनेको छ । करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले तलबका लागि आन्दोलन थालेपछि नेपालीले सरुवा लिएको र धेरै दिनदेखि तलब रोकिँदै आएको उपप्रमुख रिता देवीले बताइन् । उहाँका अनुसार, “अधिकृत नहुँदा शिक्षक–शिक्षिकादेखि कर्मचारीसम्म तलबविहीन हुनुपरेको छ ।” यता वृन्दावन नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर भुजेलको सरुवापछि सो पालिकाको प्रशासनिक काम नै रोकिन पुगेको छ ।

नगरप्रमुख विनोदप्रसाद कुर्मीका अनुसार, भुजेलले रमाना नलिएकाले उहाँ अन्यत्र पनि काममा नगएको बताउँदै, “वृन्दावनमा फेरि भुजेललाई नै पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । 

जिल्ला चन्द्रपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद झनै अल्झिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट सरुवा भई आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल चन्द्रपुरमा हाजिर हुन नपाउँदै पुनः जनकपुरमै थमौती भएपछि पालिका पुनः अधिकृतविहीन बनेको हो । यसका कारण लामो समयदेखि कर्मचारीदेखि शिक्षक–शिक्षिकासम्मको तलब लामो समयदेखि रोकिएको छ ।तर पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन नगरप्रमुख सञ्जय काफ्ले सक्रिय रहेको सूचना अधिकृत मिश्रीलाल साहले बताउनुभयो । 

उता फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले म्याद थपका लागि आन्दोलन गरिरहँदा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कामकाज प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

बुधबार सिम्रौनगढ नगरपालिका–शिक्षाका दशौँ तहका अधिकृत मदन थापालाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी पाइएको छ ।  निमित्तको जिम्मेवारी पाएका थापा आज भोलीमा हाजिर हुने कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनले बताउनुभयो ।

एकै जिल्लाका चार नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलब भुक्तानी, आर्थिक निर्णय, वार्षिक योजना, दैनिक प्रशासनिक कामकाजहरू ठप्प हुँदा शिक्षक, कर्मचारी तथा सेवाग्राही मारमा पर्नुभएको छ । 

स्थानीय तह सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले समयमै अधिकृत नियुक्ति वा पठाउने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले स्पष्ट समन्वय गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको माग रहेको छ ।