स्थानीय तहमा पठाइएको बजेट कटौती हुँदैनन् : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सेवा प्रवाह छिटो र व्यवस्थित बनाउन तीनै तहका सरकारले समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काममा छिटोपन र सहजता अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । 

“जनताको काम छिटो र छरितो ढंगले सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार एकमत भएर अघि बढ्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो,“सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत छ । यसमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।”

उहाँले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपूरक, विशेष र समानीकरण अनुदानमा कटौती नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । “प्रदेशका विकास योजनामा मात्र २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा पठाइने तीन प्रकारका अनुदानको रकम कटौती हुँदैन । ती योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ ।”

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको आगजनी र त्यसले पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएको छ । सो अवसरमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्रदेश–स्थानीय समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरेको छ । महासङ्घले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले तीन तहबीच सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ ।

महासङ्घले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मिति छिटो टुङ्गो लगाउन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने कदम चाल्न, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण योजना बनाउन तथा प्रदेश र स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रममा उपलब्ध स्रोत साधन प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

संघ सरकारले मितव्ययिताका नाममा कटौती गरेका योजना तथा अनुदान स्वीकृत आयोजना प्रभावित नपर्ने गरी निरन्तरता दिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ । करार कर्मचारी नलगाउने संघ सरकारको निर्देशनले अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएकाले स्वीकृत पद संरचना अनुसार करारमार्फत सेवा प्रवाह गर्न रोक नलगाउन प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाबारे समयमै सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन, प्रदेश–स्थानीय तहबीच हुने बैठकहरू नियमित, कार्यान्वयनमुखी र परिणाममुखी बनाउन, साथै समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महासङ्घले माग गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई सशक्त, स्वायत्त र जबाफदेही बनाउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र अभिभावकीय भूमिकासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले आफ्ना माग कार्यान्वयन भए सङ्घीयता संस्थागत भई सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

भेटमा गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरी, सचिव झग बहादुर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष तुल्सीराम पुन मगर लगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थित रहेको थियो ।  

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ लुम्बिनीका प्रदेशको बैठकपछि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भेट गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समन्वय अधिकृत रविन गौतमले जानकारी दिनुभयो ।