जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा सेवा बिस्तारमा समस्या

वीरगञ्ज । भन्सार सेवालाई अत्याधुनिकरण गर्दै सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ९ बर्ष अघि वीरगन्ज भन्सार र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार बिचको ६२ बिगाह जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य अझै टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा समस्या भएको छ । 

हाल सम्म मुआब्जा बापत ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको र अधिग्रहण गर्नुपर्ने ६२ बिगाह जग्गा मध्ये ५१ बिगाहाको मुआब्जा स्थानीय बासिन्दालाई वितरण गरिसकेको अवस्थामा समेत बाँकी रहेको १२ बिगाह जग्गाको विवादले समस्या सृजना भएको हो । 

वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सीयामा बन्दरगाह र आईसिपी बिचको ६२ बिगाह मध्ये १२ बिगाहामा जग्गाको मुद्दा तथा लामो समयदेखि लालपुर्जाविहीन रुपमा बस्दै आएका स्थानीयको कारण समस्या भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको १७ कठ्ठा जग्गामा जग्गाधनीहरूको आपसी मुद्दा र २ बिगाह जग्गामा लालपूर्जा नभएका व्यक्तिको बसोबास रहेको कारण समस्या भएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

उहाँले अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको अवस्थामा अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा रहेको ८४ लालपुर्जाविहीन घरधुरीले २ बिघा १८ कठ्ठा १० धुर जग्गामा घर बनाएर बसेको जानकारी दिनुभयो । भोगचलन रहे पनि लालपुर्जा नहुँदा उनीहरूले तत्कालै मुआब्जा पाउने अवस्था नरहेको र यिनीहरूको हकमा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

प्रमुख भन्सार प्रशासक ज्ञवालीले हालसम्म मुआब्जाबापत करिब ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको बताउँदै संघीय भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले हालै पत्राचार गरी बाँकी रहेको जग्गाको मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न निर्देशन दिएकाले १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य साथ काम गरिरहेको जानकारी समेत दिनुभयो । 

नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही वर्षको कात्तिक २७ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा मार्फत स्थानीयले मुआब्जा लिन थालेका थिए ।

सरकारी मापदण्ड अनुसार, यहाँ मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबै भन्दा कम प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । ९ वर्षअघि नै स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाका लागि भन्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको थियो । 

२४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र ८ वर्षदेखि सञ्चालित वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई सरकारले चालु आर्थिक बर्ष देखि एकै ठाउँमा गाभेर वीरगन्ज भन्सार बनाएको छ । 

विगतमा दुवै भन्सार छुट्टाछुट्टै सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थामा भन्सार सेवालाई एकिकृत गर्दै दुई भन्सारको बिचमा रहेको ६२ बिगाह जग्गा अधिग्रहण गरेर भन्सार बिस्तार गर्ने अभियानमा सरकार जुटेको भएपनि लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न नहुँदा सेवा बिस्तारमा समस्या भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक ज्ञवालीले दाबी गर्नुभयो ।