उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा मधेसका किसान चिन्तित 

वीरगञ्ज। सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा पर्सा,बारा, रौतहट, सर्लाही लगायत मधेसका किसान चिन्तित भएका छन् । 

उखु किसान हकहित सङ्घर्ष समिति पर्साका सचिव पृथ्वी साहले किसानको उखु बाली तयार भएर काट्न योग्य भइसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा आफूहरू मारमा परेको बताउनुभयो । 

अधिकांश किसान सरकारबाट उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने प्रतीक्षामा बसेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतका सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि किसानको हितमा काम नगर्ने हो भने किसानले परिवर्तन अनुभूति गर्न नपाउने साहले बताउनुभयो ।

बर्सेनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा किसान मारमा पर्ने परम्परा यस वर्ष पनि दोहोरिएको साहको आरोप छ । पर्सामा यस वर्ष ३ हजार ३ सय बिघा र बारामा ७ हजार ४ सय बिघामा उखु खेती गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उखु किसान हकहित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दी सरकारले बर्सेनि ढिलो गरी हचुवाका भरमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको बताउनुभयो । किसानले उत्पादन गरेको उखुबाट चिनी मिलले चिनी, स्प्रिट, मोलासिस, बायोकम्पोस्ट मल र बकास गरी ५ थरीका मूल्यवान् बस्तु उत्पादन गरी धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउने गरेको तर किसानलाई उचित मूल्य कायम नगरी उद्योगीसँगको आपसी मिलेमतोमा न्यून दर कायम गरी वर्षौँदेखि नीतिगत रूपमा ठग्ने गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

उखुलाई राष्ट्रिय बालीअन्तर्गत नगदे बाली भनिए पनि किसानले आफ्नै बाली बिक्री गरेको भुक्तानीका लागि १०÷१० महिनासम्म हैरानी व्यहोर्नु पर्ने स्थिति सालैपिच्छे दोहोरिने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । सरकारले किसानलाई उखुको भुक्तानी उद्योगबाट कम्तीमा ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग किसानको छ  ।

पर्सा र बाराका किसानले बाराको कलैयास्थित रिलायन्स सुगर मिल र रौतहटको कटहरियास्थित बाबा बैजुनाथ सुगर्स एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई उखु बिक्री गर्दै आएका छन् ।