भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थायी समाधानका लागि तुरुन्त कदम चाल्न माग

पोखरा । कास्कीका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले व्यवहारिक र स्थायी समाधानका लागि तुरुन्त कदम चाल्न सरकार समक्ष माग गर्नु भएको छ । 

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीको नेतृत्वमा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कास्कीलाई मागपत्र बुझाउँदै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले व्यवहारिक र स्थायी समाधानका लागि तुरुन्त कदम चाल्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्नु भएको हो । 

आयोग खारेज भए पनि आफूहरूको समस्या यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासहरूले आफ्ना दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारसँग ठोस पहल गर्न माग गर्नु भएको हो । मागपत्रमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएको निर्णयप्रति भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासहरू गम्भीर असन्तुष्ट हुनु भएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले जनाउनु भयो । जेनजी आन्दोलन पछि गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेको भन्दै उनले सरकारको कदमले हजारौँ परिवार पुनः अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिएको गुनासो गरे । 

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण र जग्गा नाप जाँच लगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको बेला आयोग खारेज हुँदासम्मको समय र स्रोत व्यर्थ हुने खतरा बढेको अध्यक्ष दर्जीको भनाई छ । मञ्चले आयोग खारेज भए पनि भूमिहीनको समस्या समाधान राज्यको जिम्मेवारी भएको भन्दै वैकल्पिक संयन्त्र गठन गर्न माग समेत गरेको उहाँले जनाउनु भयो । मागपत्रमा खारेज भएको आयोगले गरेका कार्यको प्रगति विवरण र खर्चको सार्वजनिकता माग गरिएको छ । त्यस्तै, सबै सरोकारवालाको सहभागितामा समस्या समाधानका आगामी विकल्पबारे खुला छलफल गर्नुपर्ने र लगत सङ्कलन सम्बन्धी सबै विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । 

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासहरूले दशकौँ अगाडि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा पछि आएर अन्य व्यक्तिले नामसारी गरेको घटनाहरू तुरुन्त बदर गर्नुपर्ने माग पनि मञ्चले गरेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, केन्द्रीय सदस्य निर्मल नेपाली र कन्या गुरुङ, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रामबहादुर लामिछाने, र कास्की जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङसहित ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

मागपत्र बुझ्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । त्यस्तै, मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख शोभाखर पोखरेल र नापी कार्यालयका प्रमुख सुवास भण्डारीले पनि मागपत्र ग्रहण गर्दै विषयमा छलफल र समन्वय गर्ने आश्वासन दिनु भयो । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार हाल देशभर करिब ३ लाख परिवार भूमिहीन र १२ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासी हुनु हुन्छ । तीमध्ये कास्की जिल्लामात्रै करिब २४ हजार घरपरिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।