करारका कर्मचारी धमाधम कटौती गर्दै झापाका स्थानीय तह 

झापा । संघीय सरकारको परिपत्र कार्यान्वयनसँगै झापाका स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी कटौतीको प्रभाव देखिन थालेको छ । बिर्तामोडपछि मेचीनगर नगरपालिकाले पनि अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको २०८२ असोज २७ गतेको बैठकले संघीय परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै २०८२ कार्तिक १ गतेदेखि नगरको स्रोतबाट तलब–भत्ता पाउँदै आएका करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको हो ।

नगरका प्रवक्ता दिपक बरालका अनुसार यस निर्णयले कम्तीमा १३८ जना र बढीमा १४३ जना कर्मचारीको जागिर गएको छ । ‘केही कर्मचारी अत्यावश्यक सेवामा पर्ने–नपर्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ, तर कम्तीमा १३८ जनाको करार अन्त्य भएको निश्चित छ,’ बरालले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार कर्मचारी कटौतीसँगै नगरपालिकालाई मासिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भार कम हुनेछ । तर यसले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। ‘वडा कार्यालयहरू सञ्चालनमै असहजता आउने देखिन्छ,’ प्रवक्ता बरालले भन्नुभएको छ ।

स्थानीय तहमा संघीय निर्णयको यो प्रभाव पहिलोपटक होइन । यसअघि बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसले स्थानीय तहहरूमा स्थायी जनशक्ति अभाव र सेवा प्रवाहमा हुने असरबारे प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय सरकारहरू संघीय नियमको पालनामा बाध्य भए पनि, समुदायस्तरका दैनिक सेवा–सुविधामा असर पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । नागरिकहरूका काम तत्काल प्रभावमा ढिलो हुने, अभिलेख व्यवस्थापनदेखि वडा स्तरका प्रशासनिक काममा जटिलता बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

मेचीनगरले गत केही वर्षमा करार र अस्थायी प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सुचारु राख्दै आएको थियो । स्थानीय प्रशासनका अनुसार संघीय निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न समय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिएको छ ।

संघीय परिपत्रको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूको स्वायत्तता र मानवस्रोत व्यवस्थापन क्षमतामाथि पुनः बहस सुरु भएको छ । मेचीनगरमा सुरु भएको यो निर्णय अब अन्य नगर र गाउँपालिकाहरूमा पनि फैलने सङ्केत देखिएको छ ।