बागमती प्रदेश: ‘जेन–जी’ आन्दोलनबाट ९० करोड बढी क्षति, ६० भवन र ५३ गाडी नष्ट

मकवानपुर । हालैको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकार मातहतका संरचना, कार्यालय र सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार क्षतिको अनुमानित रकम ९० करोड १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुरका विभिन्न सरकारी कार्यालय, भवन र सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ। सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश राजधानी रहेको मकवानपुरमा पुगेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार पाँच जिल्लामा गरी २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। काठमाडौँमा २ वटा कार्यालयका ३ भवन, चितवनमा ३ कार्यालयका १० भवन, भक्तपुरमा १ कार्यालयका २ भवन, मकवानपुरमा १७ कार्यालयका ४० भवन र ललितपुरमा ३ कार्यालयका ५ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्।

भवनतर्फ मात्रै ४७ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको मन्त्री तामाङले बताए। त्यस्तै, १४२ दुईपाङ्ग्रे र ५३ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा करिब २१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर नोक्सानी भएको छ। जिन्सी सामग्रीमा २० करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। यसरी भवन, सवारीसाधन र जिन्सीसहित कुल क्षति रकम ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।

क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणका लागि मात्र ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपिने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए। अहिले सरकार संरचना पुनःस्थापनाका लागि प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा आएको प्राविधिक टोलीले आधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर हेटौँडास्थित ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनको मूल्याङ्कन गरेको छ। तीमध्ये १० वटा भवन तत्काल प्रयोग अयोग्य ठहरिएका छन्।

हेटौँडा–१ मा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास, श्रम तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहल, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रमुख सचिव निवास, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेश सभा सचिवालयको ‘डी’ ब्लक र बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टी कार्यालय तत्काल बस्न अयोग्य देखिएका छन्।

संघीय सरकारको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति

अर्थमन्त्री तामाङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो। उहाँले संघीय सरकार सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने निर्णयहरू लिइरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १९ गते बजेट प्रणाली पारदर्शी बनाउन र बिचौलिया रोक्न आयोजना टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर असोज ५ गते संघीय सरकारले प्रदेश अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै निर्देशन जारी गरेको उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको छ।

संघीय बजेट विकासमुखी नभएको दाबी गर्दै उहाँले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उनका अनुसार संघीय बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा चालू खर्चमा खर्च हुने गरेको छ भने विकास खर्च २०.८ प्रतिशत मात्रै छ। तर बागमती प्रदेशले चालू खर्चलाई ३८.६ प्रतिशतमा सीमित गर्दै ६१.४ प्रतिशत बजेट विकास खर्चमा छुट्टाएको छ।

अर्थमन्त्री तामाङले ‘जेन–जी’ आन्दोलन सुरु हुनु अघिदेखि नै प्रदेश सरकारले सुशासन र बजेट प्रणाली सुधारतर्फ कदम चालेको दाबी गर्दै संघीय सरकारको निर्णयले प्रदेशको क्षमता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।