सरकारले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ : सभापति देउवा

ललितपुर । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योगी एवं व्यवसायीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । काँग्रेसको वित्तीय संस्था समन्वय विभागद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित वर्तमान अवस्थामा देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति विषयक कार्यक्रममा उहाँले काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच भएको सात बुँदे सहमतिको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुभएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०४८ मा काँग्रेसको सरकार आएपछि निजीकरण र उदारीकरणको नीति ल्याएको हो, त्यसपछि काँग्रेसले धेरै गाली खायो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरै गाली खानुभयो, तर पनि हामी नीति क्षेत्रलाई उद्योग र व्यापार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न तयार छौँ, व्यापार व्यापारीले गर्ने हो, उद्योग उद्योगीले गर्ने हो, सरकारले उद्योग व्यापार गर्ने हैन, सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो  सहयोग गर्न तयार छौँ ।” 

सभापति देउवाले लामो सशस्त्र द्वन्द्व, २०७२ को विनाशकारी भूकम्प, कोभिड–१९ को महामारी, रुस–युक्रेनबिच भएको द्वन्द्वले समेत नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावका बाबजुद पनि मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम रहन सक्नुमा २०४८ पछि काँग्रेसको सरकारले बसालेको दरिलो अर्थतन्त्रको जग भएको दाबी गर्नुभयो ।

सभापति देउवाले वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू, सरकारको चालु खाता र शोधनान्तर बचत निरन्तर बढ्दै गएको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको, रेमिटेन्स उच्च दरमा वृद्धि भएको, मुद्रास्फीति करिब चार प्रतिशतमा सीमित भएको, निजी क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाह चार दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएको र गत वर्षको तुलनामा आयात १३ दशमलव एक प्रतिशत र निर्यात ७७ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी गराउनुभयो ।

सभापति देउवाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर घटेकाले बैङ्कमा जम्मा भएको ठुलो रकम कर्जा प्रवाहमा विस्तार भई औद्योगिक व्यवसाय तथा सर्वसाधारण जनतामा केही उत्साह जगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सञ्जाल लगायत माध्यमबाट नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्ने कार्यले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदै गएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अहिले नेपालको कानुन, सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको उत्साह थपेको भन्दै लगानीका लागि उपयुक्त अवसर सिर्जना गरेको धारणा राख्नुभयो ।

विकास बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले स्थानीय सरकारबाट हुने असहयोगका कारण लगानी गर्न समस्या भएको भन्दै यसका लागि सहज वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको दिगोपनाका लागि रेमिट्यान्समा मात्रै भर पर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई रोजगारीमा प्रवर्द्धन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिइरहेको बताउँदै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्व गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बजेट सकारात्मक आएको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारबाट राम्रो काम भएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको सबै सूचकहरू राम्रो हुँदै गर्दा सबैतिर सकारात्मक बहस हुँदै गएको र लचक मौद्रिक नीतिले पनि ब्याजदरलाई कम गराउन भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत नीरज गिरीले नेपालको पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै धितोपत्र ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचना अनिवार्य भइसकेको भन्दै रु २५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीका लागि छुट्टै स्टक एक्सचेन्जको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो ।

नबिल बैकका पूर्वकार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले उत्पादन, रोजगारीमा कमी आउँदै विगत चार वर्षदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गइरहेको भन्दै विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई सही रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

चार्टर एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले विद्युत् क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण, वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै रोजगारीको अभिवृद्धि गरेको भन्दै आर्थिक रूपान्तरणबाट सबै नेपालीको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सुधार कार्यदलका सदस्य चार्टर एकाउन्टेन्ट भुवन दाहालले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

विभागका प्रमुख कर्णबहादुर बुढाले पार्टीमार्फत सरकारलाई उपयुक्त सुझाव उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।