निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न वित्त परिचालन विधेयकले सहयोग पुर्याउँछ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ पेस भएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राज्यको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्रियाकलापहरू नियमित गरी सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकार र सम्वद्ध निकायहरूलाई समितिले निर्देशन दिएको र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको समेत समीक्षा गरेको बताउनुभयो ।
सभापति पोखरेलले समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिई छलफल गरेको र आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारका निकायहरूमा लेखिपठाएको पनि बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकमा वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि विधेयकले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो ।
यसैगरी प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नेपालका खोलानालाहरूमा सञ्चालन हुने यातायातका साधनहरूको जलमार्ग तोक्ने, यातायात सञ्चालन अनुमति पत्र तथा चालक अनुमति पत्र व्यवस्था गर्ने, बीमा तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आर्थिकवर्ष २०८२÷०८३ को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाउनुभयो ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार न्युनिरकण, बाढी पहिरोबाट प्रभावितको उद्धार, राहत तथा घाइतेहरूको उपचार लगायतका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले देशमा श्रम पलायन तीव्र रहेको, युवा शक्ति देशबाहिर जान बाध्य भइरहेको, धेरै मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार र घुसमा तल्लीन रहेका कारण जनतामा नैराश्य बढिरहेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद पद्म गिरीले सरकारले कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण रुपमा काम गरेको र विकास निर्माणका कामले गति लिन थालेको भएपनि राज्यका संयन्त्रहरूबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसक्दा जनअपेक्षाअनुरूप प्रतिफल आउन नसकेकोतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सरकार विवादै विवाद, शङ्कै शङ्का र प्रश्नै प्रश्नको घेरिएर एक वर्षको कार्यकाल बिताएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सुशासन, संविधान संशोधन र स्थायित्वको नारा लगाउँदै बनेको सरकारले एकवर्ष पुरा गर्दा भ्रष्टाचार, असंवैधानिक नियुक्ति र दोषीलाई उन्मुक्तिजस्ता घटना बढ्नुले जनतालाई थप निराश बनाएको बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकमा सांसदहरुले किसानका समस्या समाधान गर्न, बाढी पहिरो र दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाहरूलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न, छाउपडी जस्ता सामाजिक कुरीति र कुप्रथा अन्त्यका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यस्तै भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आजपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसदहरूले बैठक बहिस्कार गर्नुभएको छ ।
बैठकको सुरुमा रास्वपाका सांसद शिव नेपाली र राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलेले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन गर्न समिति नबस्दासम्म विरोध गरिरहने बताउनुभयो ।
सांसद नेपालीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएर मात्रै नपुग्ने भन्दै घूस काण्डका विषयमा मन्त्री गुप्तालाई पक्राउ गरी छानबिन समेत माग गर्नुभयो ।
यस्तै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले खुलमखुला घुस मागेको अडियो बाहिरिएको विषयमा मन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्र नहुने भन्दै तत्काल पक्राउ गरी छानविन गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन ७ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्ने छ प्रतिनिधि सभाको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको सम्भावित कार्यसूची रहने सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्