द्वन्द्व पीडितसँग सुझाव संकलन गर्दै छानविन आयोग
काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले आज द्वन्द्व पीडितसँग सुझाव लिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरू विषयक एक दिने कार्यशालाको आयोजना गरी आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट पीडित परिवारका सदस्यसँग सुझाव लिएको हो ।
कार्यशालामा द्वन्द्व पीडितहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला हत्या गरिएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राज्यले दिएको परिचयपत्रले आफूहरूलाई पटक पटक पीडित बनाएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले अपराधमा संलग्नलाई छिटो भन्दा छिटो कानूनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
यस अवसरमा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष लीलादेवी गर्तौलाले द्वन्द्व कालका मुद्दालाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अध्यक्ष गर्तौलाले पीडितकेन्द्रित न्याय प्रणालीकै आधारमा छानविन हुने स्पष्ट पार्दै पीडितको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी द्वन्द्वका मुद्दाहरूको किनारा लगाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष गर्तौलाले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर आयोगले पीडितहरूको सुझाव सङ्कलन गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यशालामा आयोगका सहसचिव कविराज पौडेलले भदौसम्म पीडितले उजुरी दिन सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।
सरकारले आयोगमा दुई महिनाअघि पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गर्तौलाको अध्यक्षतामा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्