संघीय निजामती सेवासम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२ पेश गर्नुभएको हो । 

समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा लामो छलफल गरी दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान सहित समितिबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको बताउनुभयो ।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूको विरोधका बीच अघि बढेको प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । 

प्रतिपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर अवरोध गर्दै आएका कारण संघीय संसदमा जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आजबाट मात्रै प्रारम्भ भएको हो ।

बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशले भोगिरहेका आर्थिक चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने र  अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन गरी बजेट ल्याइएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेपनि चुनौतीहरू अझै कायम रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै बजेटमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न जोड दिइएको बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ५.५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको र समग्रमा बजेटको आकार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । 

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले बजेट विनियोजनमा देखिँदै आएको अराजकता र अनुशासनहीनता कम गर्ने गरी बजेट आएको बताउनुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री महतले तीन करोडभन्दा तलको बजेट सङ्घले नबनाउने कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्नुका साथै चारहजार भन्दा धेरै आयोजना कटौती गर्नुले बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन अर्थमन्त्री गर्नुभएको कोशीसका रुपमा औँल्याउनुभयो ।

छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले बजेट समस्याको पहिचान तथा समाधानमा केन्द्रित रहेको र अर्थतन्त्रको सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता अनुरूप आएकोले तुलनात्मक रुपमा बजेट यथार्थपरक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद आचार्यले बजेटले केही सुधार गर्न खोजे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले बजेटले मध्यम र तल्लो वर्गका जनतालाई उत्साहित गराउन नसकेको बताउनुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री पुनले राजस्व चुहावटको समस्या, पुँजीगत खर्च र प्राथमिकताका क्षेत्रलाई उचित रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा बजेटले देशको आर्थिक गन्तव्यलाई उचित दिशानिर्देश गर्नुका साथै वित्तीय सङ्घीयता सबल बनाउन चुकेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो ।  

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेटबाट ठूला उद्योगी–व्यवसायी खुसी भएपनि आम जनताको जीवनमा प्रभाव पर्ने कार्यक्रमहरू दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर नाराबाजी गरिरहनुभएको थियो । 

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोली असार २ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।