कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलेले सरकारको तर्फबाट सरकारको आव २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।  

प्रदेश प्रमुख मियाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समृद्ध कर्णाली: सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गराउने जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबिच सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइने जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी वर्षबाट अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रुपमा स्तरोन्नतिको कार्य शुभारम्भ हुने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताउनुभयो । यस्तै, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउको विकासका लागि छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त अधिकार सम्पन्न बोर्डले स्याउ खेतीको सम्भावना अध्ययनदेखि भण्डारण र बजारीकरणमा काम गर्ने छ । आगामी वर्षबाट कर्णालीको बुटी, जडीबुटी भन्ने मूल ध्येयका साथ कर्णालीका जडीबुटी पाइने लेक तथा पाटन संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ । 

प्रदेश सरकारले कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, कर्णालीका ठूला परियोजना भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा संघीय सरकारलाई गरिँदै आएको अनुरोधले सार्थकता पाउँदै बजेटमा वृद्धि भएको मियाँले बताउनुभयो । कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीको पहिलो हक कर्णालीले लिने गरी नीति तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।