आव २०८२/०८३का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आजपनि आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल भइरहेको छ ।
छलफलमा भाग दिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले सामाजिक न्याय, उत्पादनमुखी विकासमा जोड, नीजि क्षेत्रमैत्री र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको बताउनुभयो ।
सांसद डा. महतले सबै तहका सरकारबिच समन्वय कायम गर्ने, पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्ने, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारमार्फत नीजि क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित रुपमा अगाडी बढाउने, नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्ने लगायतका विषय सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिनुले जनतामा आशा जगाएको पनि बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा तीनवटै सरकारअन्तर्गत बेरुजु डरलाग्दो देखिएकाले बेरुजु फर्स्यौट र असुल उपर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद थापाले सन्तुलित र समान विकासको संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा आगामी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै योजना बैङ्कलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भएका छलफल र बहसमा संसदमा रचनात्मक बहस जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि समय कम भएको र आगामी दिनमा यसलाई सच्याएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पुनले पछिल्लो समय युवा पुस्तामा देखिएको असन्तुष्टि कम गर्न रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, भोलीका लागि डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यस्ता विषयहरू समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले यातायात प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक सडक पूर्वाधार विकासको गति बढाउनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनसँगै चार्जिङ स्टेसन मर्मत केन्द्र र विद्युतीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद नेपालीले जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका यस्ता गम्भीर विषयहरूलाई प्राथमिकताका रुपमा स्थापित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
छलफलमा राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले सामाजिक सूचकाङ्कलाई पनि विकास मानेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्र पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक क्षेत्रमा अझैपनि विभिन्न खाले विभेदहरू भइरहेको, सामाजिक रूपान्तरण पूर्णरुपमा लागु हुन नसकेको र आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन नसकेकाले जनतामा निराशा देखिएको बताउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरु सुसिला श्रेष्ठ, लालविर चौधरी, रमा कोइराला पौडेल, सुनिता बराल, हितबहादुर तामाङ, तोसिमा कार्की, ध्रुवबहादुर प्रधान, विनाकुमारी थनैत, लालप्रसाद सावाँ लिम्बु, विमला सुवेदी, लगायतले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गरी थप व्यवस्थित बनाउन राज्यले ठोस योजना बनाउनुपर्ने, सडक लगायतका पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि यथेष्ट बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिकवर्ष २०८२÷०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम जारी छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्