मुलुकी अपराध संहिताको मस्यौदामा व्यापक छलफल आवश्यकता : उपाध्यक्ष घिमिरे 

ललितपुर । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष बिमला घिमिरेले मुलुकी अपराध संहिताको मस्यौदा माथि व्यापक छलफलको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले सोमबार गोदावरीमा आयोजना गरेको “नीति तथा कानुनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण विषयक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेले मुलुकी अपराध संहितामा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषयहरूलाई अझै परिष्कृत बनाउन व्यापक छलफलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

“नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ।तर व्यवहारमा लैङ्गिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायहरू अझै पनि विभेद, असमानता र पहुँच अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो  “राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा समान पहुँच दिलाउने नीति तथा कानुनी ढाँचा सुदृढ बनाउन यसमाथि अझै व्यापक छलफल अत्यावश्यक छ।” उहाँले अपराध संहिता केवल दस्ताबेजमा सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रभावकारी बनाउन पनि अझै छलफल आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष घिमिरे सामाजिक समावेशीकरण केवल विकासको माध्यम मात्रै नभई न्याय, समानता र मानव अधिकारको आधार भएको चर्चा गर्दै सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव भएको भनाई दोहोर्‍याउनुभयो। 

उहाँले उपयुक्त नीति निर्माण र कानुनी संशोधनमा राष्ट्रिय सभाले योगदान गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

 कार्यक्रममा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।