नौ महिनामा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम

काठमाडौँ ।  महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका ११० जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरेको छ । 

मन्त्रालयको पहलमा हालसम्म यसरी उद्धार गरिएका महिलाको सङ्ख्या ८१० रहेको बताइएको छ । मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुभएको जनाइएको छ ।  

मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा ९२९ पुरुष  र ४६ महिला गरी  ७५ ज्येष्ठ नागरिकलाई आवास, भरणपोषण, स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराएको छ । यस मन्त्रालयलाई अपाङ्गमैत्री निकायका रुपमा विकास गर्ने क्रियाकलापअन्तर्गत सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्य गर्नेगरी सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अख्तियारी प्रदान भएको सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले भारतको काश्मिरमा बन्धक बनाइएका ३२ जना नेपाली पुरुषलाई उद्धार र स्वदेश फिर्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई नपुग रकम रु दुई लाख ५१ हजार ४३१ पठाइएको छ । 

बाँके जिल्लामा सञ्चालित पुनःस्थापना केन्द्रलाई केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना  गरिएको छ । यस्तै तनहुँ आबुखैरेनी गाउँपालिका–५, सत्रसयफाँट, ढकालटारमा बाल सुधार गृह भवन निर्माणका सवालमा मन्त्रालयले अख्तियारी गुर्नका साथै एलएमबीआइएस संशोधन गरेको छ ।

मानव बेचिबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को संशोधन मस्यौदाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको, बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०८२ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको तथा मानव बेचबिखनविरुद्धको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विषयमा समिति गठन भई कार्य प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्तबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार मङ्गला सहाना पुनर्स्थापना केन्द्र भवन निर्माण गर्ने क्रियाकलापअन्तर्गत जग्गाको समस्या समाधान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बालसुधार गृह ढकालटारको बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित प्राप्त भई सहरी विकास मन्त्रालयमा जग्गा सुनिश्चित भई खरिद प्रक्रियामा रहेको छ । 

मन्त्रालयले मानव बेचबिखन नियन्त्रण जिल्ला समितिलाई सशर्त अनुदान ९१० जिल्ला) दिने सवालमा सम्बन्धित जिल्लामा अख्तियारी पठाई एलएमबिहाइएस संशोधनका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले करार व्यवस्थापनमा सञ्चालित बालसुधार गृह (भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँके) लाई सञ्चालन अनुदानका विषयमा मन्त्रालयले बालकोषमा रकम जम्मा गरिदिएको छ । 

मापदण्ड पूरा गरेका ४२ वटा बाल गृहलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको, १७ बालगृहको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गरिएको, सात बालगृह सञ्चालक र कर्मचारीलाई बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र मापदण्डका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको र ३१ बालबालिकालाई बालगृहबाट परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

देशभर हराएका तीन हजार ६९८ ९बालक एक हजार २६ र बालिका दुई हजार ६७२० बालबालिकाको खोजतलास गरी सोमध्ये फेला परेका तीन हजार १०७ ९बालक ८८३ र बालिका दुई हजार २२४० जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको र हराएकामध्ये ८४ दशमलव ०१ प्रतिशत फेला पारिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ । 

सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको सवालमा मन्त्रालयले बेवारिस अवस्थामा फेला परेका २२२ जना बालबालिका ९बालक १२८ र बालिका ९४० मध्ये १३४ जना बालबालिकाको परिवार खोजी गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएकामा ६७ जना बालबालिकालाई पालनपोषण तथा संरक्षणका लागि बालगृह तथा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रको प्रबन्ध गरी पुनःस्थापना गरिएको/बेवारिस फेला पारिएको छ । तीमध्ये ६० दशमलव ३६ प्रतिशत बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ भने ३९ दशमलव ६४ प्रतिशत बालगृहमा अस्थायी संरक्षणका लागि पठाइएको छ । 

यस अवधिसम्म ४३० जना सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पालनपोषण तथा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेकामा ४४१ जना सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पालनपोषण तथा व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ । 

राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका ५८३ वटा परियोजनामा रु छ अर्ब ९७ करोड ८७ लाखको कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुका साथै सिडमा नेपालको हालसम्मको प्रगति पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्न समिति गठन गरेको छ । “पशुपति वृद्धाश्रम निर्माणको लागि कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गाको स्वामित्व प्राप्त भएपछि मात्र योजना सञ्चालन गर्नु भनी प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव रहेकामा गुठीको भोगाधिकार प्राप्त भएको उक्त जग्गा योजनाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने कानुनी आधार नभएकाले उक्त आयोजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित पालिका निजी, सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रबाट सोही क्षेत्रका सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा खोजी गर्ने काम भइरहेको छ”, प्रवक्ता बुढाले भन्नुभयो । 

जग्गा प्राप्तिको सम्बन्धमा एक महिनामा प्राप्त नभएका उपत्यका बाहिरका अन्य क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नुका साथै अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले मन्त्री साहको निर्देशनअनुसार महिला समुत्थान परियोजनाअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसापीडित तथा प्रभावितका लागि निर्माण हुने राष्ट्रियस्तरको मङ्गला सहाना दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र र मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने प्रादेशिक दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्रहरूको भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह वा नगरविकास समितिको जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रक्रिया सरलीकरण तथा सहजीकरणका लागि सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालयलाई र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।