न्यायिक समितिको सशक्तीकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले लैङ्गिक न्याय प्रवर्द्धन र न्यायिक समितिको सशक्तीकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कँडेलले न्यायिक समितिका सदस्यहरूका समस्याबारे जानकारी लिँदै प्रदेश सरकार न्यायिक समितिका लागि आवश्यक सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरूले सरकार समक्ष बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा र ठगीका उजुरीहरूको बढ्दो सङ्ख्या र यससँग सम्बन्धित संरचनागत समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । न्यायिक समितिका लागि कानुनी परामर्शदाताको अभाव, बजेटको कमी, समन्वयको समस्या र पीडितलाई तत्काल न्याय नपाउने जस्ता चुनौती प्रमुख रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले यस अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै भन्नुभयो, “तपाईँहरूको कुरा हामीले सुनेका छौँ र कर्णाली प्रदेश सरकार तपाईँहरूका लागि गर्नुपर्ने काम पूरा गर्नेछ ।’’ उहाँले सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्ने र सबैको समन्वयले मात्रै न्यायको पहुँचलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी बजेटमा सामाजिक न्याय र पीडित मैत्री न्याय प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । उहाँले न्यायको पहुँचलाई गाउँ र सहरसम्म पु¥याउन समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट काम अघि बढाउने योजना सरकारको रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा न्यायिक समितिका सदस्यहरूले सरकारसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, महिला कानुनी परामर्शदाताको सङ्ख्या बढाउन र न्यायिक सेवा केन्द्रहरूको भौगोलिक पहुँचलाई सुदृढ पार्न आवश्यकता औँल्याएका थिए ।  

प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले प्रहरी समक्ष लैङ्गिक हिंसाका उजुरी धेरै आउने गरेको बताउनुभयो । “बलात्कारका उजुरीहरू सबैभन्दा धेरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि बहुविवाह र घरेलु हिंसा प्रमुख छन् । बालविवाहको उजुरी भने समुदायमै मिलाइने भएकाले प्रहरीसम्म पुग्दैन ।” 

श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय लागुऔषधको कारोबार प्रदेशमा तीव्र रुपमा बढेको छ । “आजका अधिकांश अपराधहरूको मूल कारण लागुऔषध हो”, उहाँले भन्नुभयो ।