भूमि समस्या समाधानका लागि परिणाममुखी काम गर्न मन्त्री अधिकारीको निर्देशन

जुम्ला । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जुम्लामा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । विगतको भूमि आयोगले निवेदन सङ्कलन गर्ने बाहेकका काम गर्न नसकेकाले अब परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

सिंजाको नराकोटमा नापी र मालपोत कार्यालय उद्घाटन गर्न जुम्ला पुग्नु भएका मन्त्री अधिकारीले आइतबार भूमि आयोग जुम्लाको कार्यालय अनुगमन तथा अन्तरक्रियामा बोल्दै भूमि समस्या समाधानका हालको आयोग अन्तिम आयोग भएको  यसपछि सरकारले कुनै आयोग गठन नगर्ने भएकोले अब जनताका पक्षमा नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो । 

स्थानीयतह सँग समन्वय सहकार्य गरेर जुम्लाका भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी तथा र सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरी सिधै पुर्जा वितरण गर्ने गरी अर्को पटक जुम्ला बोलाउन समेत मन्त्रीले भूमि आयोग जुम्लाका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘जुम्लामा यसअघि ४ सय निवेदन दर्ता भएपनि कुनै निवेदन उपर कारबाही नभएको पाइयो । अब निवेदन मात्रै दर्ता गर्ने काम नगर्ने भन्ने हुदैन् । बरु थोरै गरेपनि जनताका पक्षमा नतिजामुखी काम हुनु पर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ । अब सबै काममा केन्द्रित हुनुहोस् । ’

मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले अन्य जिल्लाभन्दा जुम्लाको कार्यालय व्यवस्थापन राम्रो भएको भन्दै काममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो । आयोगबाट धेरै नागरिकले लालपुर्जा पाउने,आफ्नै जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेकाहरूले न्याय पाउने आशा गरेअनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

भूमि आयोग जुम्लाका अध्यक्ष सुरत बहादुर शाहीले स्रोत साधन अभावका बीचपनि भौगोलिक रुपमा विकट जुम्लाका सबै गाउँमा पुगेर वस्तु स्थिति बुझे प्रयास भइरहेको बताए । जुम्लाका भूमिहीन दलित,अव्यवस्थित बसोबासी तथा र सुकुम्बासीको तथ्य पहिचान गरी प्रक्रिया पुराएर लालपुर्जा वितरण गरिने उनको भनाई छ । 

स्थानीयतह सँग भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोगको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने खालको बुझाई भएकोले काम गर्न कठिनाइ भएको आयोगका विज्ञ सदस्य सुमन आर्चायले उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि विगतको तुलनामा थोरै पनि देखिने काम गर्नेमा अहिलेका पदाधिकारी गम्भीर रहेको उहाँको भनाई छ । 

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जुम्लामा गुठीको जग्गा विवाद, सीमा विवाद कायमै रहेकोले आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको प्राथमिकताअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको न्याय हुने गरी काम गर्नुपर्ने समन्वय प्रमुखको जोड छ ।