राष्ट्रिय सभाबाट विभिन्न ५ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भएका विभिन्न ५ वटा विधेयकहरू माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ । 

बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा आएका सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८१, निजीकरण पहिलो संशोधन विधेयक २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । 

विधेयकहरू माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन सुधार गरी प्रतिष्ठानको आफ्नै कमाइबाट चल्न सक्ने बनाउनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका अनुभवहरू समेतका आधारमा सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनका लागि सम्भावित सबै विकल्पहरू खुल्ला गर्ने गरी विधेयक आएको बताउनुभयो । 

उपभोक्ताको हित रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनहरूमा सुधार गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउन, स्वदेशी पुँजी पलायन रोक्न र नेपाली लगानीकर्तालाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको पनि बताउनुभयो । 

बैठकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनताको अपेक्षा अनुरुप सरकारका काम कारबाहीलाई छिटो–छरितो बनाउन प्रचलित कानुनहरू संशोधन गर्न खोजिएको बताउनुभयो । 

मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गने, गैह्र आवासीय नेपालीलाई नागरिकलाई सहज रुपमा भिसा उपलब्ध गराउने जस्ता अत्यावश्यक विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधान खोजेको उल्लेख गर्नुहुँदै सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । 

यस्तै सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आमजनता र सरोकारवालाको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । 

यस अघि बैठकमा सांसदहरूले मुटुरोग, मधुमेह तथा अन्य नसर्ने रोगका बिरामीहरूलाई उपयोगी मानिने औषधीय गुण भएका र पोषणयुक्त खाद्य बालीको विश्व बजारमा माग बढिरहेको हुनाले यस्ता जडीबुटी र खाद्य बालीको विकासका लागि सरकारको आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

यस्तै बैठकमा सिराहामा महायज्ञ गर्नका लागि दलितको घर भत्काइएको घटनामा संलग्नमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न, आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग पुरा गर्न, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकार र संसद् दुवैले उच्च प्राथमिकतामा राखी चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसदहरूले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका १९ वर्षीय मीना परियारको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न, मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोटको मडेला जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही चैत्र १३ गते बुधबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने छ ।