नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा छलफल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि समिति सदस्यहरुले शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्दा कानून व्यवसायी, परिषद् र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अधिकार र विश्वसनीयतालाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

बैठकमा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिँदा र त्यसको पाठ्यक्रम बनाउँदा शैक्षिक संस्था वा परिषद् कुन निकायलाई अधिकार दिने भन्ने सम्बन्धमा विरोधाभास नहुनेगरी विधेयक संशोधन गरेर ल्याउन मन्त्रालयलाई सदस्यहरुले आग्रह गर्नुभयो ।

कानूनी शिक्षा र कानून व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुनाका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने सम्बन्धमा शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड, कानून व्यवसायी परिषद्को भूमिका र पाठ्यक्रम समेत निर्धारण गर्ने विषयमा पनि गहन छलफल गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न कानून मन्त्रालयलाई समिति सदस्यहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । 

बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अयजकुमार चौरसीयाले कानून बनाउँदा विदेशबाट अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले त्यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।