सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिस समिति पदाधिकारी चयन गर्न असफल भएको छ ।    

यही पुस १ गतेसम्म पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको समितिको म्याद पदाधिकारी चयन गर्न नसकेरै सकिएको छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका जानकार तथा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँले सिफारिस समितिसँग बाधा अड्चन फुकाउने विकल्प भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । “सङ्क्रमणकालीन न्यायको गम्भीर्यतालाई सिफारिस समितिले बुझेन । काम गर्नसक्ने सक्षम मान्छे छान्न सक्नुपर्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “ कानुनमा बाधा अड्चन फुकाउने व्यवस्था भए पनि समिति त्यसको प्रयोग नै नगरी जिम्मेवारीविहीन भएको छ ।”

अधिवक्ता चापागाईँले सदस्यहरू सिफारिस गरेर अध्यक्षमा सहमति गर्न सकिने सम्भावना रहेको सुनाउनुभयो । 

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारी पनि समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार नै प्रयोग गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिका पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार बुझ्न सक्नुभएन । सबै स्वार्थभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । यसले माहोल थप अन्योलग्रस्त भएको छ । यस कार्यले न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व प्रभावितहरू निराश भएका छन् ।”

सरकारले गत कात्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिमा मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य हुनुहुन्थ्यो । गत कात्तिक २ गते गठित समितिलाई दुई महिनाको कार्य अवधि दिइएको थियो ।

सिफारिस समितिका पदाधिकारीबीच मत बाझिएपछि समितिले आयोगमा सिफारिस गर्न नसकेको हो । समितिले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उल्लिखित सन्दर्भमा सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसक्दा बहुमत र अल्पमतको निर्णय गरेमा यसबाट दूरगामी असर पर्नसक्ने देखियो । अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ ।”

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ यस कार्यलाई योग्य पदाधिकारी छनोटको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सिफारिस समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्थ्यो, यसमा चुक्यो । अब सङ्क्रमणकालीन न्याय बुझ्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

उक्त समितिले गत मङ्सिर २१ गते आवेदन दिएका  एक सय ५६ मध्ये अध्यक्षमा आठ र सदस्यमा ३२ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’ गरेको थियो । अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहालको नाम रहेको छ । रासस