जनसङ्ख्या नीति परिमार्जनका लागि प्रक्रिया शुरु 

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१ लाई संशोधन गरेर नयाँ नीति ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विज्ञहरुसँग परामर्श थालेका छन् । राजधानीमा मन्त्रालयले योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय तथा विज्ञसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटिरहेको र गाउँका बस्ती रित्तो बनिरहेको सन्दर्भमा पुरानो नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर छलफल थालिएको बताउनुभयो । 

उहाँले नेपालको जनगणना २०७८ को नतिजाले ३४ जिल्ला र तीन सय १९ तहमा जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेको भन्दै बढ्दो असन्तुलनलाई कम गर्नका लागि सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

सहरी क्षेत्रमा बसाइसराई बढ्ने तथा विदेश जानेको सङ्ख्या वृद्धि हुनुमा रोजगारी र अवसर अभाव प्रमुख समस्या रहेको भन्दै उनले यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महसुस गरेर ऐन परिमार्जनमा लागेको बताउनुभयो । 

हाम्रो प्रजनन दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा नजाओस्, त्यसको असर जनसाङ्ख्यिक विकासमा नपरोस् भनेर अपनाउँदै आएको नीतिमा परिमार्जन गर्न खोजेका छौँ, उनले भने, हामी नीतिगत परिमार्जनका लागि तयार छौँ । तर यो हाम्रो मात्र नभएर पालिका सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । 

मन्त्री पौडेलले पालिकाभित्र जनसङ्ख्या किन घट्यो भनेर पालिका सरकारहरू पनि चिन्तित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मिलेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो । 

‘आफ्नो पालिकाभित्र जनसङ्ख्या किन घट्यो भनेर पालिकाहरुले पनि सोच्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामीले बाहिर जाने कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर सहकार्य गरौँ । हामी तयार छौँ ।’ 

मन्त्रालयले विज्ञहरुको सुझावका आधारमा ऐन परिमार्जन गरेर संशोधनका लागि संसदमा लैजाने गरी परामर्श गरिरहेको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।