पहिचान खोज्दै अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरू

चितवन । द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग बनाइएकाहरू पहिचानको खोजीमा लागेका छन् । उनीहरू यतिबेला पहिचान र परिपूरणको माग गर्दै आएका छन् ।

म्याग्दीका सुरेन्द्र खत्री विसं २०६३ सालमा कामका सिलसिलामा खेत बारीमा जाँदा बेनी भिडन्तका क्रममा बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको बम विस्फोटमा परी अपाङ्ग बन्नुभयो । उहाँको दुवै हात छैन । बिना कारण अपाङ्ग हुँदा पनि राज्यबाट सहयोग नहुँदा उहाँ निराश हुनुहुन्छ । खत्रीले भन्नुभयो, “हामीलाई देख्दा समाजले पनि गिज्याउँछ, हाम्रो पहिचान अपाङ्ग मात्रै हो र रु” उहाँले द्वन्द्वपीडित अपाङ्गका रुपमा पहिचान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो “हामी काम गरेर स्वरोजगार भई बाँच्न चाहन्छौ । तर हामीलाई सहयोग कसैले गर्दैन ।” गैँडाकोटमा भेटिनुभएका खत्री सत्य स्थापित हुनुपर्ने भन्दै कानुनी रूपमै आफूहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले यो समस्या समाधानका लागि कार्यविधि नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ । बाँकेका रामरतन चौधरीको पनि खत्री जस्तै समस्या छ ।

द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्षले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्दा अहिले उहाँका दुवै खुट्टा चल्न सक्ने अवस्था छैन । बैसाखीको भरमा हिँड्नुपर्ने उहाँ तत्कालीन समयमा विसं २०५७ मा सब ओभरसियरको काम गर्नुहुन्थ्यो । कार्यालयको काम सकेर घरमा बसेको समयमा विद्रोही पक्षले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरी फालेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले आफूहरूलाई राज्यले नहेर्दा निकै चिन्ता लाग्ने गरेको उहाँको गुनासो छ । अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको साधारण सभामा भाग लिन गैँडाकोटमा आउनुभएका चौधरी आफूहरूले पनि द्वन्द्वपीडितको पहिचान पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “राज्यले हामीलाई पनि द्वन्द्वपीडितभित्र राखेर परिचयपत्र बनाइदिनु पर्छ ।” अपाङ्ग भएको ठाउँमा गरिबी बढ्ने भन्दै उहाँले यस्ता व्यक्तिको परिवारलाई आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिवारका सदस्यहरूलाई योग्यताअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।” शान्ति अभियन्ता रमेश अधिकारी द्वन्द्वपीडित अपाङ्गहरू दुई प्रकारका रहेको बताउनुहुन्छ । जो द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर र सहभागी नभएर भएका अपाङ्गहरू छन् । अहिलेको समस्या द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएर पनि द्वन्द्वका कारण अपाङ्ग भएकाहरूको मागलाई राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राज्यले विसं २०६३ मङ्सिर ५ गतेपछि बेवारिसे बम विस्फोटमा परी अपाङ्ग हुनेलाई पनि द्वन्द्वपीडित मानिनुपर्ने अधिकारीको माग छ ।

द्वन्द्वको समय वा त्यसको कारण भएका अपाङ्गहरूलाई राज्यले पहिचान र परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय माग सुनुवाइका लागि अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरी सङ्गठित हुन थालेका छन् ।
देशभर कति यस्ता अपाङ्गहरू छन् भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क निकालेर सरकारसँग आफूहरूको मागलाई सुनुवाइ गराउने योजनामा सञ्जालको छ ।