कारागारका कैदीलाई खुवाउँदा राज्यलाई घाटा लाग्छ भनेर फितलो कानुन बनाउन नहुने
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबार स्थित समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सांसदहरु प्रष्ट बन्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री लेखकले सरकारी अनुदान लिएका निजी क्षेत्रलाई भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले ऐन बनाउँदा विवादास्पद र शङ्का उत्पन्न गर्ने शब्द राख्न नहुने भन्दै दीर्घकालीन सोचका साथ शब्द छनोट र अर्थ लाग्ने विषयलाई उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरुले कारागारका कैदीलाई खुवाउँदा राज्यलाई घाटा लाग्छ भनेर फितलो कानुन बनाउन नहुने भन्दै भ्रष्टाचार गर्नेको सजाय घटाउन नहुने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले छलफलमा सरकारले लगानी गरेका र स्वामित्व भएका क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर निजी क्षेत्रलाई छुट्टै राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्