प्रतिनिधिसभाबाट तीन विधेयक पारित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएका आर्थिक विधेयक,२०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महशुल विधेयक,२०८१ पारित गरेको छ ।
विधेयकहरू माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राज्यले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २०८१ जेठ मसान्त सम्ममा २४ खर्ब ३४ करोड पुगेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् २०८० असार मसान्तसम्म २२ खर्व ९९ अर्ब ३५ करोड रहेकोमा अहिले केही बढेको देखिए पनि सरकारले लिएका वैदेशिक ऋण सहुलियत दरको रहेको र हरेक वर्षमा ऋणको व्याज तथा साँवा भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न बजेटमा हरित करको व्यवस्था गरी वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई खुल्ला गरेको र उद्योगहरूको पूँजी वृद्धिलाई सहज बनाउने तथा नयाँ लगानीकर्ता हरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले केही व्यवस्था खुकुलो बनाएको भएपनि यसले स्थापित कम्पनीहरूको सेयर खरिद–विक्रीमा असर नगर्ने पनि बताउनुभयो ।
यसअघि, विधेयकमाथिको छलफलको सुरुमा विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुने केही सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव बैठकको कार्यसूचीमा छुट भएको भन्दै केहीबेर सभामुख र सांसदहरू बीच सवाल–जवाफ भएको थियो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएपछि विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिन सांसद किरणकुमार शाहलाई समय दिएपछि नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उठेर विरोध जनाउनुभयो ।
त्यसपछि काँग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले आर्थिक विधेयक २०८१ माथि पार्टीका तर्फबाट सांसदहरु डा.आरजु राणा, डा. प्रकाशशरण महत, दिलेन्द्र बडू र श्यामकुमार घिमिरेले विधेयकमाथि संशोधन राख्नुभएको तर संसद् सचिवालयले छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नगरेको भनी छलफल केहीबेर स्थगित गरी सबै संशोधन प्रस्तावहरू समावेश गरी छलफल अगाडि बढाउन माग गनुभयो ।
कांग्रेस मुख्य सचेतक लेखकको मागपछि सभामुखले सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग संक्षिप्त छलफल गरी नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूलाई आर्थिक विधेयक २०८१ माथि नभई लगानी सहजिकरण सम्बन्धी विधेयकमाथि रहेको जवाफ दिनुभएको थियो ।
सभामुखको जवाफपछि पुनः असहमति जनाउनुहुँदै नेपाली काँग्रेसले आर्थिक विधेयक र लगानी सहजिकरण विधेयक बीचको भिन्नता जानकारी भएको र आफूहरूसँग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको कागजी प्रमाण रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षले गम्भीर रुपमा विषय उठाई सकेपछि केही समयलाई छलफल रोकेर त्यसमाथि छलफल गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
त्यसपछि सभामुखले कार्यसूचीमा समावेश नभएपनि संशोधन प्रस्ताव भए बैठकमा सिँधै प्रस्ताव राखेर छलफल अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं संशोधन कर्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यस्तो त्रुटि आगामी दिनमा नदोहोरिने सुनिश्चित भए आफूहरू छलफलमा भाग लिन तयार रहेको बताउनुभयो ।
सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको बताउनुहुँदै सांसद किरणकुमार शाहलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभयो र आरजु राणालाई संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न समय दिनुभए पनि नेपाली काँग्रेसका सांसद आरजु राणा भने बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि सांसद डा.प्रकाशशरण महतले संशोधन प्रस्तावका लागि समय माग गर्नुभएपछि सभामुख घिमिरेले सांसद डा.महतलाई संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न समय दिनुभयो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा समय लिएर सांसदहरुले देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना राज्यको उपस्थिति बढाउन माग गर्नुभयो ।
यस्तै, सांसदहरुले बाढी पहिरोका घटनामा परी घाइते भएका सबैको उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न, जोखिम पूर्ण अवस्थामा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरी समयमै स्थानान्तरण गर्न तथा प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व तयारी एवं उच्च सतर्कताका अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि सोमबार बिहान ११:०० बजे बस्ने छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्