‘उपभोक्ता अदालत गठन कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्छ’

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता अदालत गठन कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको आजको बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएबमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन विषयक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री भण्डारीले आम जनसरोकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।

बैठकमा मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रवेश गराइ ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजार अनुगमनमा देखिएका निराशाजनक अवस्था, उपभोक्ताका हित संरक्षणको कानुन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विलम्ब नगर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले जनस्वास्थ्य र जनहित संरक्षणका लागि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन कार्यलाई जिम्मेवार भई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।