राजश्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु गरिसकेका छौँ : मन्त्री पुन 

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको राजश्व सङ्कलनको अवस्था उत्साहजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकमा सुधार हुन नसकेको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा संघीय संसद्सहित संवैधानिक अङ्गहरूका सचिवहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाका लागि मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री पुनले लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी राखिए पनि राजश्व वृद्धि अपेक्षित नभएको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा हालसम्म ९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजश्व सङ्कलन हुनु राम्रो नभएको उहाँको भनाइ थियो । 

अर्थमन्त्री पुनले आफू मन्त्री भएर आएको करिब एक महिनामा राजश्व सङ्कलनमा केही सुधारका सङ्केत देखिएको  पनि बताउनुभयो । राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वयमा काम अघि बढेको भन्दै मन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजश्व सङ्कलनमा सकारात्मक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो।  “चालु आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकामा म आउँदा ९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वृद्धि रहेछ” उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ र गृहको अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु गरिसकेका छौँ। अब राजश्व सङ्कलन बढ्छ ।”

मन्त्री पुनले श्रोतको सीमितताभित्र रहेर सत्ता गठबन्धनले संविधानको दायराभित्रै बसेर तय गरेको सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

यो वर्षको बजेट कृषि उत्पादन वृद्धि, विगतमा पुँजीगत खर्चको अवस्था उत्साहजनक नहुने गरेको चर्चा गर्नुहुँदै मन्त्री पुनले बिना अध्ययन र तयारी हचुवाका भरमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना यो वर्षको बजेटमा समावेश नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले श्रोत सुनिश्चित भएका राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समेत बजेट खर्च हुन नसक्नुको जवाफ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो । 

मन्त्री पुनले नियामक निकायका अनुसन्धानहरूका कारण कर्मचारीतन्त्र काम गर्न हच्किएको भन्ने चर्चा सुनेको भन्दै विधि, प्रक्रिया र कानून सम्मत काम गर्दा कोही आत्तिनु नपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो।  “कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्ने वातावरण छैन भनिन्छ । कसैले नियामक निकायको हस्तक्षेपले काम भएन भनेको पनि सुनिन्छ”, पुनले भन्नुभयो, “‘कानुनसम्मत काम गर्नेले नियामक निकायसँग डराउनुपर्दैन ।” 

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले प्रक्रिया पुगेर आएका पुरानो दायित्व भुक्तानीका फाइल मन्त्रालयमा नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफू मन्त्री भएको एक महिनामा सामाजिक सुरक्षा, दुग्ध किसान तथा विकास आयोजनाका गरी ७० अर्ब भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले खर्च हुनसक्ने र नतिजा आउने योजनालाई मात्र बजेटको प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्री पुनले विकास आयोजनाका कामका लागि विनियोजित रकम खर्च नगरी सरकारी निकायले बैङ्कहरूमा निक्षेपका रुपमा जम्मा गरेर ब्याज लिने प्रवृत्तिलाई विकृतिको संज्ञा दिनुभयो । आगामी वर्षबाट यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने उहाँको भनाइ छ ।