त्रिविको मुख्यपदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्न प्राध्यापकहरूको सुझाव 

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्नेमा प्राध्यापक र सांसद्हरुले जोड दिनुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था(प्रत्यायोजित विधायन) र सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा  छलफल गर्न आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र सांसद्हरुले सङ्घीयता बमोजिम विश्वविद्यालय ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा प्राध्यापक डा. हिराबहादुर महर्जन, प्राध्यापक डा. चन्द्रमणि पौडेल र त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र रुपमा चल्ने वा सरकार मातहत रहने भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रा.डा. त्रयले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको सुधारका लागि अनुसन्धानका लागि कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोकिएको पदपूर्ति प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनुपर्ने ,उपकुलपति, रजिष्ट्रार जस्ता मुख्य पदमा प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने , विश्वविद्यालयमा  हुने अवाञ्छित राजनीतिक गतिविधिको अन्त्य गर्नुपर्ने र छुट्टै केन्द्रीकृत सेवा आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह(गरिमा),हरिराम चौधरी, विना पोखरेल, गोपाल भट्टराई, युवराज शर्मा, सुमित्रा वि.सी.लगायतले विश्वविद्यालयको सुधारमा प्राध्यापकहरूको भूमिका अपेक्षित हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

sf