शिक्षा विधेयकमाथि स्थानीय तहसँग छलफल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्मको काम स्थानीय सरकारको भएको बताउनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहबाट अन्यत्र लैजान नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा समितिका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।
बुधबार भएको छलफलमा शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई विभेद गरेको, पार्टीको आस्थाको आधारमा सरुवा र कारबाही गरेको आरोप लगाएर आफूहरूलाई संघीय सरकार मातहत नै राख्नु पर्ने माग राखे पछि समितिले बिहीबार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घ छलफल गरेको हो ।
विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने स्थानीय सरकारको सुझाव छ । छलफलमा नेपाल नगरपालिका एशोसियनका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गानाले संविधानको मर्म अनुसार गएमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरे ।
’हामीले यो दस्ताबेज लहैलहैमा लागेर लेखेको होइन । संविधानमा टेकेर बनाएका हौ,’ उनले भने ‘विद्यालय शिक्षक दरबन्दी सङ्घको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको काम हो, यसलाई यही ऐनको दफामा किटान गर्नु पर्ने छ ।’
शिक्षकको दरबन्दी हस्तान्तरण र समायोजन हुने गरी कानुनको खाँचो रहेको उनले बताए ।
विधेयक सङ्घीयता र तहगत सरकारका एकल अधिकारहरूलाई बेवास्ता गरी ल्याएको ढुङ्गानाको आरोप छ । विधेयक विद्यार्थी केन्द्रित भएर बनाउन उनले आग्रह गरे ।
बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमा बालबालिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्दा पनि शिक्षकका सवाल बढी आएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्