अपाङ्ग भएका व्यक्तिले यातायातमा ५० प्रतिशत छुट नपाएको गुनासो 

पोखरा । अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ । आइतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएका केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यले उपलब्ध गराएको उक्त सेवा अझै पनि सबै सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध नभएको गुनासो गर्नु भएको हो । 

अपाङ्गता स्वावलम्बन विकास संघ (डिडा) नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गिरीधारी सुवेदीले अपाङ्गता परिचयपत्र व्यावहारिक हुन नसकेको दाबी गर्दै त्यसको अनुगमन गर्न आग्रह गर्नु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान) को सहकार्यमा आइतबार पोखरामा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सिआरपीडीको निष्कर्ष सुझाव, २०१८ को कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरूले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्ति सरहको व्यवहार नभएको बताउनु भयो । 

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रसाद आलेले समाज बदल्ने भन्ने कुरा एउटा व्यक्ति तथा मन्त्रालयले चाहेर मात्र नहुने दाबी गर्नु भयो । यसमा सबै जना मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । अपाङ्गताको हितमा प्रदेश सरकार काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री आलेले काम गर्नका लागि आर्थिक चुनौती तथा विशेषज्ञको चुनौती रहेको औँल्याउनु भयो । एकअर्काको खुट्टा नतानीकन मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अपाङ्गताको समस्या आफूले सोचेभन्दा विकराल रहेको जनाउनु भयो । मानवअधिकार र अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू आक्रोशित नभई धैर्य बनेर अघि बढ्न मन्त्री आलेले आग्रह गर्नु भयो । 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित, अपाङ्गता भएका तथा असहायहरूको लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निम्ति सरकारले बजेटमा कटौती गरेको सहभागीको जिज्ञासामा उहाँले आवश्यक थप बजेटका लागि सहयोग गर्ने वचन दिनु भयो । 

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान) अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अपाङ्गता समावेशी विकास विशेषज्ञ उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले अपाङ्गता भएकालाई अन्य व्यक्तिसरह व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उनले अपाङ्गता भएकाको उचित वर्गीकरण हुन आवश्यक भएको बताउनु भयो । 

गैरसरकारी महासङ्घ नेपाल गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्काले सडक अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष खोमराज शर्माले गण्डकी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूको निम्ति बजेटमा कटौती गरेकोमा गुनासो गर्नु भयो । 

कोपिला नेपालकी बिना सिलवालले सरकारी संयन्त्रका भवन आफैँमा अपाङ्गतामैत्री नभएको दाबी गर्नु भयो । अपाङ्गताको हितमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा गर्न उहाँले जोड दिनु भयो । अपाङ्गता भएका केही व्यक्तिहरू अझै पनि घरमै बाँधिएर राखिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । मनोसामाजिक समस्या कोसिस नेपाल कास्की अध्यक्ष अर्जुन सुनारले मनोसामाजिक समस्या शारीरिक समस्याभन्दा पनि विकराल रहेको अनुभव सुनाउनु भयो । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपाल कोषाध्यक्ष सुनिता थापाले श्रवणसुस्त भएकालाई सवारी लाइसेन्समा पहुँच पुग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका शाखा अधिकृत भरतराज बराल, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर पुकार किरण सुनाम, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्मा लगायतले अपाङ्गताहरूको हकहितको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने वचन दिनु भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख खिमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको मानवअधिकार अधिकृत कल्पना नेपाल आचार्यले बताउनु भयो ।