कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ : मन्त्री कुशवाहा

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहाले मधेश प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने किसिमले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ । 

मन्त्री कुशवाहाले आज मन्त्रालयमा आयोजना गर्नु भएको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३१ बुँदाको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यसमा आम जनतालाई यस महिना भरिमा समावेश गर्नका लागि राय सुझाव दिन आग्रह गर्नु भएको छ । 

कृषिमन्त्री कुशवाहाले सार्वजनिक गर्नु भएको ३१ बुँदाको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि बजार प्रबद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने र कृषि उत्पादनको भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्रको निर्माण गर्ने गरि कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिनु भयो । 

यसका साथै प्रत्येक घरमा एक गाई, भैँसी तथा बाख्रा पालन कार्यक्रम ल्याएर सबै पशुलाई निःशुल्क उपचारका लागि भेटेरिनरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश भरिमा विभिन्न गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा १ लाख बाख्रा, गाई वा भैँसी वितरण गर्ने योजना पनि ल्याउन लागेको जानकारी पनि मन्त्री कुशवाहाले दिनु भयो । 

मन्त्री कुशवाहाले अगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका लागि चाहिने ३ लाख मेट्रिक टन मध्ये प्रदेश सर १ लाख ५० हजार रासायनिक मलको सुनिश्चितता गरेको र बाँकी मलको आपूर्ति जैविक मल मार्फत गरिने गरि मन्त्रालयले वडा स्तरमा अर्ग्यानिक मल उत्पादनको कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अगाडी बढाएको बताउनु भयो । 

सिँचाइका लागि खेतखेतमा सिँचाइका लागि विद्युतीकरण तथा आवश्यकता अनुसार ट्रान्सफरमको जडान गरिने, केमिकल पेष्टीसाईड हटाएर प्रदेश भरिमा नै वायु पेष्टीसाईजको उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिने, बीउ विजनको सहज आपूर्ति गर्ने, मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रत्येक कार्यालयमा कृषि इन्जिनियर राख्ने गरि कार्यक्रम ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

मधेश प्रदेशमा इँटा उद्योगले खनेको खाल्डोमा माछा तथा हाँस पालनका लागि कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउँदै मन्त्री कुशवाहले सबै कार्यक्रम गर्नका लागि १५ देखि १६ अर्ब रकम आवश्यक भएको र श्रोतको सुनिश्चितता भएको पनि दाबी गर्नु भयो । 

प्रदेश सरकारको २ अर्ब, विभिन्न दातृ निकायबाट ५ अर्ब र बाँकी रहेको रकम संघीय मन्त्रालयले प्रदान गर्ने भएको पनि मन्त्री कुशवाहाले दाबी गर्नु भयो ।