मधेस प्रदेशका १६ स्थानीय तहसँग पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले मधेस प्रदेशका १६ स्थानीय पालिकाहरूसँग पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको छ । 

आज बाराको निजगढमा बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा.द्वारिका उप्रेती र पालिका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुबीच कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता भएको हो ।

सम्झौता कार्यक्रममा सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा.उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरूलाई आफ्नै पालिकामा स्थापित गराउन यो कार्यक्रम आएकाले उत्पादनमूलक कार्यक्रममा जोड दिन पालिकाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।  “यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो,…पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा पुनः एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी भए बिस्तारै सबै प्रदेशका सबै पालिकामा पुनः एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा सचिवालयका पूर्व निर्देशक दीपक ढकालले यो कार्यक्रममार्फत पालिका र वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केर आएका श्रमिकहरू बीचको सम्बन्ध समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले पालिकाहरूको भूमिकाबाटै भविष्यमा कार्यक्रम कसरी लैजाने र प्रभावकारी हुन्छ हुँदैन भन्ने मार्ग निर्देश गर्ने हुँदा चुनौतीपूर्ण समेत रहेको बताउनुभयो ।

यो आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका न्यूनतम तीन हजार जनालाई लक्षित गरेर पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७९ जारी भएसँगै बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणको कार्यक्रम सुरु गर्न धमाधम पालिकाहरूसँग सम्झौता गरिरहेको छ । जसअनुसार बाग्मती प्रदेशका १९ स्थानीय पालिकाहरूसँग यही चैत्र १७ गते सम्झौता भैसकेको छ भने कोसी प्रदेशमा चैत्र २४ गते र बाँकी प्रदेशको छिट्टै सम्झौता हुने सचिवालयले जनाएको छ । 

पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीमा बढी गएका १५६ वटा स्थानीय पालिकामध्ये ८५ वटा पालिकाबाट कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्तावको आवेदन परेको थियो । आवश्यक कागजपत्रको प्रक्रिया र कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ८१ वटा पालिकाहरू छनौट भई सम्झौता भइरहेको बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले पुनः एकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विदेशबाट फर्केका श्रमिकका लागि विशेष गरी वित्तीय साक्षरता, मनोपरामर्श र उद्यमशीलता, आर्थिक सशक्तीकरण र सीप तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तोके बमोजिमको पाठ्यक्रमलाई आधार लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किई लाभग्राही सूचिमा सूचिकृत भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

पुनः एकीकरण निर्देशिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय पालिका र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौता भएसँगै बोर्डले स्थानीय तहमा पैसा पठाउने,कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने र पालिकाको कार्यक्षमताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नगर्ने जस्ता भूमिका निर्वाह गर्नेछ । साथै बोर्डले परम्परागत सीप, स्थानीय श्रोत साधन र प्रविधिमा आधारित कृषि तथा अन्य उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू उद्देश्यमूलक ढङ्गले सञ्चालन भएको पाइएमा बढीमा पाँच लाखसम्म बजेट थप गर्न सक्ने छ ।

बोर्ड सचिवालयका पूर्व निर्देशक दीपक ढकालले पुनः एकीकरण कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकहरूलाई आ-आफ्नै स्थानमा स्थापित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कम्तीमा ३ हजार जनालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ । 

बोर्डका अनुसार यसअघि वाग्मती प्रदेशका १६ स्थानीय तहहरूसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भइसकेको छ भने कोसी प्रदेशका स्थानीय तहहरूसँग यही चैत २४ गते सम्झौता हुने छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर लाभग्राही सूचिमा सूचिकृत व्यक्तिहरू मात्र कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।