वर्षेनी करोडौँ रकम छुट्टाइए पनि वास्तविकले पाउँदैनन् राहत

कञ्चनपुर । बाइस वर्षअघि वि.सं. २०५७ साउन २ गते पश्चिम नेपालका कञ्चनपुर, कैलाली, दाङ, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतका गरी ३२ हजार ५ सय ९ जना कमैया बसेका नागरिक मुक्त घोषित भएका थिए ।

तत्कालीन समयमा चार तहमा विभाजन गरेर मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाहरू अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन् । मुक्त कमैयाको नाममा सरकारले वर्षेनी करोडौँ रकम छुट्टाउँदै आएको छ । तर, वास्तविक मुक्त कमैयाहरूले अझै पनि राहत महसुस गर्न नपाएको कञ्चनपुरको बेलौरीस्थित मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आउनुभएका चित्र बहादुर चौधरीको भनाइ छ ।

सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेको २२ वर्ष पूरा भएको छ । राज्यले वास्तविक मुक्त कमैयाका समस्या बुझेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बेलौरी नगरपालिका–५ का मुक्त कमैया कृपाराम चौधरीको भनाइ छ ।

मुक्त कमैयालाई पुनर्स्थापना गर्दै राज्यले ५ कट्टा जमिन, घर निर्माणको लागि रकम र काठ लगायतको सुविधा दिएको थियो । तर, उक्त सुविधा न्यायोचित नभएको मुक्त कमैयाहरूको भनाइ छ । यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले पुनर्स्थापनाको काम सम्पन्न नगर्दा कैयौँ मुक्त कमैया परिवार खरले छाएको झुप्रोमा बस्न बाध्य छन् ।

पछिल्लो समयमा तीन वटै तहका सरकारले मुक्त कमैया सहित विभिन्न कालखण्डमा पछाडि पारिएका समुदायको पुनर्स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दछन् । तर, त्यसको सदुपयोगमा भने सधैँ प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरेको छ ।

पश्चिम नेपालका दुई जिल्ला कैलाली र बर्दियामा अझै मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना सम्पन्न भएको छैन । तर, अन्य जिल्ला कञ्चनपुर, बाँके, दाङ र सुर्खेतमा मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाको काम सकिएको सरकारले दाबी गरेको छ ।

त्यसो हो भने अब तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी उनीहरूको जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।