‘सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरिएका डाटा सुरक्षित नै छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरू सुरक्षित राखिएको छैन भन्ने अनुमान समेत गर्न नसकिने भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।

आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरूले सिंहदरबारभित्र पर्ने अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरूको सिसिटिभी सुरक्षित नै रहेको अनुमान गर्न सकिने बताएको छ ।

सर्वोच्चले सिंहदरबारको सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण यी दृश्य मेटिए होलान् भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको बताएको छ । अदालतले बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश समेत दिएको छ ।

अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण घिमिरे, बाबुराम अर्याल र कपिलदेव ढकालले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय समेतका सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी दायर गर्नुभएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
रासस