मधेश प्रदेश सभामा तीन वटा मन्त्रालय छलफल जारी

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पेश गरेको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल आजदेखि सुरु भएको छ ।

बैठकमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालय माथिको छलफल सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारले पेश गरेको अगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी १८ अर्ब बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छुट्याए पनि योजनाहरू सीमित जिल्लामा परेको प्रदेश सभाका सदस्यहरुले आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अधिकांश योजनाहरू धनुषा तथा सप्तरी जिल्लामा बढी परेको भन्दै रेडबुकमा आएका कुराहरू संशोधन हुनुपर्ने र टुक्रे योजनाले विकास नगर्ने बताउनुभयो । साथै, साना तथा टुक्रे योजनाको नाउँमा व्यापक आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासो आउने गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरुले एउटै योजनाहरू तीन तीन ठाउँमा राख्ने काम भएको र काम भएको ठाउँमा योजना राख्ने काम भएको बताउँदै यसले प्रदेशको बदनामी हुने अवस्था रहेको बताउँदै संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेशको गौरव प्रदान गर्ने कुनै प्रकारको योजना नभएको र आर्थिक अनियमितता हुने खालको भएको प्रदेश सभाका सदस्यहरुले आरोप लगाउनुभयो ।

विकासको कामकाज गर्दा ठोस योजनाहरूमा हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै विभिन्न दलका प्रदेश सभाका सदस्यहरुले गत वर्ष सञ्चालन भएको कतिपय योजनामा क्रमागत बजेट नपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालयमा बजेट भाषणमा रकम भए पनि रेडबुकमा रकम नै नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो मन्त्रालयमा थप बजेट दिनुपर्ने धारणा सांसदहरुले राख्नुभयो ।

प्रदेश सभाको बैठकमा धारणा राख्नेहरूमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका जैनुल राईन, उपेन्द्र महतो, नेपाली काँग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, चमेली दास, नेकपा एमालेका लगनलाल चौधरी लगायतका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो ।